अब रोजी-रोजगार के लिए CM योगी की पहल, शर्तों के साथ इन 11 इंडस्ट्रीज में शुरू होगा काम

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लॉकडाउन में 11 उद्योगों को शुरू करने के इजाज दे दी है। उन्होंने सूबे के इकोनॉमी सुधारने व रोजगार के अवसर फिर से उपलब्ध कराए जाने के लिए ये कदम उठाया है

Asianet News Hindi | Published : Apr 17, 2020 5:01 AM IST

लखनऊ(Uttar Pradesh ). उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लॉकडाउन में 11 उद्योगों को शुरू करने के इजाज दे दी है। उन्होंने सूबे के इकोनॉमी सुधारने व रोजगार के अवसर फिर से उपलब्ध कराए जाने के लिए ये कदम उठाया है। CM ने टीम-11 व विभिन्न विभागों के मंत्रियों के साथ हुई बैठक में ये अहम निर्णय लिया। उन्होंने इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए कार्य शुरू करने का आदेश दिया है।

कोरोना  वायरस की संक्रमण चैन तोड़ने के लिए इस समय पूरे देश में लॉकडाउन है। सभी कल-कारखाने व उद्योग धंधे बंद हैं। दुकाने व यातायात पर भी रोक है। लोगों के घर से बाहर निकलने पर भी पाबंदी लगाई है। ऐसे में लोगों से उनके रोजगार भी छिन गए थे। अब सीएम योगी ने इन सभी बातों का धयान रखते हुए शर्तों के आधार पर 11 प्रमुख उद्योगों को चलाए जाने का आदेश दिया है। 

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इन उद्योगों को शुरू करने का हुआ आदेश 
सीएम योगी ने जिन जरूरी उद्योगों को लॉकडाउन में शुरू करने का आदेश दिया है उनमे स्टील, रिफाइनरीज,सीमेंट,रसायन,उर्वरक, वस्त्र (परिधान छोड़कर),फाउंड्रीज,पेपर,टायर,कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स और चीनी मिलें शामिल हैं। इनमे अब तकरीबन 23 दिन का ब्रेक लगने के बाद फिर से काम शुरु हो जाएगा। 

आवश्यक चीजों से जुड़े उद्योग चरणबद्ध तरीके से होंगे संचालित 
CM योगी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी औद्योगिक इकाइयों को चरणबद्ध तरीके से संचालित किया जा रहा है। चीनी मिलों को भी बन्द नहीं किया गया है। लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करते हुए इन्टीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स में अर्थात चहारदीवारी के अन्दर स्थित ऐसी औद्योगिक इकाइयों, जिनके टेक्निकल व अन्य कर्मचारियों के रहने-खाने की व्यवस्था इकाई परिसर में ही है, को चलाने की अनुमति दी जा रही है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक इकाइयों की समस्याओं का विभागीय स्तर पर निराकरण कराकर उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि निवेश आकर्षित करने के लिए आवश्यकतानुसार नीतियों का अनुश्रवण कर संशोधन भी किया जाना चाहिए।
 

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