
लखनऊ (Uttar Pradesh) । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को यूपी 23.2 लाख पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बैंक खातों में 230 करोड़ रुपए की धनराशि ऑनलाइन हस्तांतरित की। ये धनराशि प्रत्येक श्रमिक के खाते में 1000-1000 रुपए के हिसाब में भेजी गई है। अपने सरकारी आवास पर पांच श्रमिकों को खुद 1000-1000 रुपए की राशि का चेक सौंपते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्रमिक हितों की रक्षा करते हुए कोरोना संक्रमण की चेन को कमजोर करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है।
दो लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देगी सरकार
सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के अंदर संगठित व असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों का पंजीकरण कराकर उन्हें दो लाख रुपये की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देगी। यह काम शुरू हो गया है। इसी तरह हर श्रमिक का पंजीकरण कराकर उन्हें पांच लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिलाने के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है।
ये है भत्ता के हकदार
राज्य सरकार ने ठेला-खोमचा लगाने वाले पटरी दुकानदारों, पंजीकृत श्रमिकों के अतिरिक्त अन्य श्रमिकों, दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा चालक, कुली, पल्लेदार, नाविक, नाई, धोबी, मोची, हलवाई आदि रोज कमाकर खाने वालों को प्रति परिवार एक माह के लिए 1000 रुपए भरण-पोषण भत्ता देने का फैसला किया है। यह योजना फिलहाल एक माह के लिए लागू की गई है। श्रम विभाग के अधीन उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बीओसीडब्लू) में वर्तमान में 98 लाख श्रमिक पंजीकृत हैं। इनमें से लगभग 67.37 लाख श्रमिकों का पंजीकरण नवीनीकृत है। इस लिहाज से वे भरण-पोषण भत्ता पाने के हकदार हैं।
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