यूपी में अपराधियों पर और सख्त होगी योगी सरकार, राज्य के दस जिलों में नई जेलों के लिए जमीन खरीदने के निर्देश

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था के साथ-साथ जेलों की सुरक्षा-व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि जेलों में क्षमता से अधिक बंदियों के निरुद्ध होने की समस्या से निपटने के लिए जेलों में नई बैरकों के साथ ही नई जेलों का निर्माण भी जल्द होगा। 

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरे कार्यकाल में आते ही काफी सक्रिय है। विभागों के सचिवों, अधिकारियों और मंत्रियों के साथ आए दिन बैठक कर कार्ययोजना का जायजा लेते रहते है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेलों की सुरक्षा-व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए एक नया फरमान जारी किया है। उन्होंने राज्य में  जेलों में क्षमता से अधिक बंदियों के निरुद्ध होने की समस्या से निपटने के लिए जेलों में नई बैरकों के साथ ही नई जेलों का निर्माण करने के निर्देश दिए है। 

इन जिलों में शुरू होगा जेलों का निर्माण
सीएम योगी आदित्यनाथ ने बंदियों की ओवरक्राउडिंग की समस्या से निपटने के लिए पुरानी जेल में नई बैरकों के निर्माण कराने के साथ ही अमरोहा, संभल, शामली व मुजफ्फरनगर में जिला जेल के निर्माण के लिए भूमि क्रय किए जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि भदोही, अमरोहा, सम्भल, कुशीनगर,  अमेठी, हाथरस, औरैया, हापुड़, चंदौली व महोबा में जिला कारागार के निर्माण का कार्य जल्द शुरू कराया जाए। 100 दिन में जेल में सात वीडियो कॉफ्रेंसिंग इकाईयों को स्थापित किया जाए। 

जेलों में सुरक्षा व्यवस्था तो है बेहतर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष कारगार व होमगार्ड विभाग के प्रस्तुतीकरण के दौरान कहा कि कारागार प्रशासन व सुधार विभाग ने बीते सालों में बंदियों के रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा दिया है। योगी कहते है कि राज्य में सुरक्षा व्यवस्था बेहतर तो है लेकिन इसे और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कारगारों की सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक तकनीक का उपयोग किया जाए। इसके साथ ही सौ दिनों में सात वीडियो कॉफ्रेंसिंग इकाईयों को स्थापित करने के साथ ही कारगार मुख्यालय में मल्टी कांफ्रेंस यूनिट की स्थापना भी की जाए।

स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिलाने का भरोसा
योगी कहते है कि कैदियों की समय पूर्व रिहाई के संबंध में लागू वर्तमान नीति में संशोधन की जरूरत है। जिसे अगले सौ दिनों में पूर्ण करा लिया जाए। साथ ही सभी विभागीय रिक्तियों का अधियाचन भेजने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था की जाए। इतना ही नहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होमगार्ड स्वयंसेवकों को आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिलाने का भरोसा दिलाया।