मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में 5 जुलाई को होगी सुनवाई, 1 दर्जन से अधिक वाद हैं दर्ज

श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर शुक्रवार 1 जुलाई को कोर्ट में होने वाली सुनवाई को टाल दिया गया है। यह सुनवाई अब 5 जुलाई को होगी। इस मामले में एक दर्जन से अधिक वाद दर्ज हो चुके हैं। 

Asianet News Hindi | Published : Jul 1, 2022 8:06 AM IST / Updated: Jul 01 2022, 01:37 PM IST

निर्मल राजपूत
मथुरा:
श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को लेकर मथुरा के जिला न्यायालय में 1 दर्जन से अधिक याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। कोर्ट के द्वारा 1 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन जिला न्यायालय में कार्यरत अधिवक्ता का निधन होने के चलते आज(1 जुलाई को) कोर्ट में कंडोलेंस घोषित कर दिया गया। कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 5 जुलाई की मुकर्रर की है। 

अधिवक्ता का निधन होने के चलते कोर्ट में घोषित हुआ कंडोलेंस
शुक्रवार को मथुरा के जिला न्यायालय में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले को लेकर सुनवाई होनी थी। मथुरा बार एसोसिएशन के सदस्य राजेंद्र जैन का निधन होने के कारण उनकी आत्मा शांति के लिए कोर्ट की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। राजेंद्र जैन को 2 मिनट का मौन रख उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि करीब 14 याचिकाएं जिला न्यायालय में अब तक दाखिल हो चुकी हैं और अलग-अलग संगठनों की तरफ से इन याचिकाओं को दायर कराया गया है। वहीं श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को शाही ईदगाह मस्जिद से मुक्त कराने के लिए याचिकाएं दायर की गई हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आज कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन अधिवक्ता साथी किया निधन होने के चलते आज कोर्ट की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। 5 जुलाई को श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले पर अग्रिम सुनवाई न्यायालय करेगा। उन्होंने कहा कि शाही ईदगाह मस्जिद की ज़मीन को कमिश्नरेट की निगरानी में खुदवाया जाए। खुदाई के दौरान वीडियो ग्राफी भी कराई जाए। 

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मस्जिद से नष्ट कराये जा सकते हैं चिन्ह 
वहीं याची मनीष यादव ने भी यही मांग है कि शाही ईदगाह मस्जिद की 2.65 एकड़ भूमि जो कि भगवान श्रीकृष्ण की है। उसे मुक्त जल्द कराया जाए। उन्होंने कहा कि शाही ईदगाह मस्जिद में जो साक्ष्य आज भी प्रमाणित हैं उनको नष्ट किए जाने की भी आशंका है, तो जिला प्रशासन को उस पर भी लगातार मॉनिटरिंग करानी चाहिए।

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