योगी सरकार जारी करने जा रही जमीनों का यूनिकोड, एक नंबर से मिल जाएगी पूरी डिटेल, होगा ये बड़ा फायदा

अधिकांश जिलों में सभी राजस्व गांवों में प्लॉट्स के यूनिकोड असेसमेंट शुरू हो चुका है, जबकि कंप्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम में विवादित प्लॉट्स की मार्किंग का काम राजस्व विभाग द्वारा किया जा रहा है।

लखनऊ (Uttar Pradesh) । यूपी में अब जमीनों की धोखाधड़ी रोकने के लिए योगी सरकार ने बड़ी पहल की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार राज्य में सभी तरह की जमीनों को 16 अंकों का एक यूनीक कोड देने जा रही जा रही है। बताते चले कि इस नई व्यवस्था के लागू होने राज्य में सभी तरह की जमीनों की अपनी एक खास पहचान होगी, जिसमें जमीन विवादों से जुड़े मामलों की जानकारी होगी। जिससे लोग धोखाधड़ी से भी बच पाएंगे। ऐसे में हम आपको यूपी सरकार की इस नई व्यवस्था की चल रही कवायद के बारे में बता रहे हैं।

जानिए, क्यों होंगे 16 अंकों के यूनिकोड
बताते चले कि जमीन का यह यूनिकोड नंबर 16 अंकों का होगा, जिसमें पहले 6 अंक जमीन की जनसंख्या पर आधारित होंगे। 11 से 14 के अंक जमीन की डिवीजन की संख्या की संख्या होगी। अंतिम दो अंक में कैटिगरी की जानकारी होगी, जिसके जरिए यह पता लगाया जाएगा कि जमीन कृषि है, रिहायशी है या फिर कमर्शियल।  

बंद होगी फर्जी रजिस्ट्री
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनिकोड से विवादित भूमि की फर्जी रजिस्ट्री खत्म हो जाएगी। राजस्व विभाग सभी प्रकार की कृषि, रिहायशी, कमर्शियल भूमि के लिए यूनिकोड जारी करेगा। जिसके माध्यम से जरूरतमंदों को उनके जमीन से जुड़ी सारी जानकारी हासिल हो जाएंगी।

विवादित प्लॉट्स की हो रही मार्किंग
अधिकांश जिलों में सभी राजस्व गांवों में प्लॉट्स के यूनिकोड असेसमेंट शुरू हो चुका है, जबकि कंप्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम में विवादित प्लॉट्स की मार्किंग का काम राजस्व विभाग द्वारा किया जा रहा है।