
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार अब जनता के लिए ऐसी व्यवस्था करने जा रही है जिससे लोगों को भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दस रुपए से 100 रुपए तक के स्टाम्प पेपर के लिए गांव से शहर तक के लिए भटकने की जरूरत नहीं रहेगी। क्योंकि यूपी सरकार अब 100 रुपए तक के स्टाम्प पेपर राशन की दुकान से लेकर जन सुविधा केंद्रों के माध्यम से भी बेचने की व्यवस्था करने जा रही है। साथ ही अचल संपत्तियों के हस्तांतरण की प्रक्रिया को आसान बनाने के साथ ही सरकार प्रथम पीढ़ी के रक्त संबंधों में अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर शुल्क को भी घटाकर नाममात्र करने की तैयारी में भी है।
पांच सालों तक की कार्ययोजना पर की चर्चा
मंगलवार को स्टांप तथा पंजीयन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल ने विभागीय अधिकारियों के साथ सचिवालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में बैठक की। इस दौरान उन्होंने स्टाम्प एवं निबंधन विभाग की सौ दिन से लेकर पांच सालों तक की कार्ययोजना पर चर्चा की। मंत्री रवींद्र जायसवाल ने बताया कि विभाग द्वारा अगले सौ दिनों में कई ऐसे निर्णय किए जाएंगे जिससे जनता को राहत मिल सके। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए निर्देशों पर मंत्री जोरो शोरो से लगे हुए है।
जीरो टॉलरेंस की नीति का कड़ाई से करे पालन
राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल ने यह भी बताया कि ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि विभाग से संबंधित अधिकांश सुविधाएं ऑनलाइन माध्यम से ही लोगों को घर बैठे उपलब्ध कराई जा सके। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से 100 रुपए तक के मूल्य वाले स्टाम्प पेपर को खरीदने की सुविधा दी जाएगी। साथ ही 500 रुपए तक के मूल्य के स्टाम्प पेपर ऑनलाइन भुगतान करके खुद डाउनलोड करने की सुविधा दी जाएगी। मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति का कड़ाई से पालन किया जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही और शिथिलता काम में बर्दाशत नहीं की जाएगी।
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