स्टूडेंट्स को योगी सरकार की सौगात, एक करोड़ छात्रों को टैबलेट या स्मार्टफोन देगी यूपी सरकार

युवाओं को टेक्नोलॉजी से जोड़ने टैबलेट या स्मार्टफोन दिया जाएगा। 1 करोड़ छात्र-छात्राओं को मिलेगा फायदा
 

Asianet News Hindi | Published : Oct 5, 2021 4:14 PM IST / Updated: Oct 05 2021, 09:45 PM IST

लखनऊ : उत्तर-प्रदेश की योगी सरकार ने स्टूडेंट्स को तकनीकी से जोड़ने और स्किल्ड बनाने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में फैसला लिया गया कि राज्य सरकार एक करोड़ छात्र-छात्राओं को टैबलेट (Tablet) या स्मार्टफोन देगी।

टैबलेट योजना पर 3000 करोड़ खर्च होंगे
योगी सरकार (Yogi Government) के मंत्री और सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण के लिए टैबलेट या स्मार्टफोन दिया जाएगा। ग्रेजुएशन, तकनीकी शिक्षा में बीटेक, पॉलिटेक्निक, चिकित्सा शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट से जुड़े 60 लाख से 1 करोड़ छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। ये प्रकिया जेम पोर्टल के माध्यम से पूरी होगी, इसमें करीब 3000 के करीब बजट खर्च होगा।

LIG घर खरीदने पर 500 रु. स्टांप शु्ल्क
कैबिनेट की बैठक में सरकार स्टांप ड्यूटी के मामले में गरीबों को बड़ी राहत दी है। अब तक EWS के LIG (Low Income Group) के मकानों में रजिस्ट्री के लिए पहले प्रॉपर्टी के लिए तय लिए गए प्रतिशत के हिसाब से पैसे देने पड़ते थे लेकिन अब सरकार ने इसके लिए रेट फिक्स कर दिए हैं। अब सिर्फ 500 रुपए में ही रजिस्ट्री हो सकेगी, जिसका सबसे ज्यादा फायदा उन गरीब परिवारों को मिलेगा, जिन्हें रजिस्ट्री के लिए अलग से ज्यादा पैसे देने पड़ते थे।

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इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि बैठक में 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। अन्य महत्वपूर्ण फैसलों में 

1. कानपुर नगर में सर्किट हाउस में अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति की स्थापना की जाएगी। जिसकी लागत 37.35 लाख रुपए होगी। 3 महीने में ये काम पूरा किया जाएगा। 
2. वाराणसी में 412 करोड़ की लागत से मार्ग का चौड़ीकरण होगा।
3. भदोही में कालीन के मार्ट में 269.10 करोड़ की लागत से उच्चीकरण होगा। 
4. असंगठित क्षेत्र के करीब 4.5 करोड़ मजदूरों, श्रमिकों, कामगारों को लाभ के लिए मंजूरी, इन्हें आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। 
5. यूपी में 23 बस स्टेशन पीपीपी मोड पर बन रहे हैं। 17 बस स्टेशन को लेकर ई-टेंडर में प्रक्रिया में बदलाव किया गया है।

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