यूपी विधान परिषद में कोरम पूरा करने लायक भी नहीं बची सपा, चुकानी पड़ी बड़ी कीमत

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए समाजवादी पार्टी को सदन में नेता प्रतिपक्ष का पद गंवाना पड़ा है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के सदस्यों की संख्या राज्य विधायिका के उच्च सदन में घटकर 10 के नीचे आ गई है। 12 सदस्यों का 7 जुलाई को कार्यकाल समाप्त होने के बाद संख्या बल में कमी आई है। यूपी विधान परिषद के प्रमुख सचिव राजेश सिंह ने जारी एक बयान में कहा कि 27 मई को विधान परिषद में सपा 11 सदस्यों के साथ सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी थी और साथ ही गणपूर्ति (कोरम) के लिए भी सक्षम थी। इसकी वजह से पार्टी के सदस्य लाल बिहारी यादव को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मान्यता प्रदान की गई थी। 

लाल बिहारी यादव नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मिली मान्यता समाप्त
सिंह ने बताया कि सात जुलाई को विधान परिषद् में सपा के सदस्यों की संख्या घटकर नौ रह गई, जो 100 सदस्यीय विधान परिषद की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के अनुसार गणपूर्ति की संख्या-10 से कम है। इसलिए विधान परिषद के सभापति ने मुख्य विरोधी दल सपा के लाल बिहारी यादव को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मिली मान्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है। हालांकि, उनकी सदन में सपा के नेता के तौर पर मान्यता बरकरार रहेगी। विधान परिषद के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और सपा नेता संजय लाठर ने कहा कि सदन में सबसे बड़ी पार्टी के नेता को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है, चूंकि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है; इसलिए उसे नेता प्रतिपक्ष का पद दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इस मामले पर अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। 

विधानसभा के इन 12 सदस्यों का कार्यकाल खत्म
विधान परिषद के कुल 12 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो गया है। इनमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह भी शामिल हैं, लेकिन इन दोनों की हाल में हुए विधान परिषद के चुनाव में जीत के बाद सदन में वापसी हुई है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी (सपा) के छह, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के तीन तथा कांग्रेस के एकमात्र सदस्य का कार्यकाल बुधवार को खत्म हो गया। 

अयोध्या: दूसरे धमाके के बाद दहल उठा पूरा क्षेत्र, देखते ही देखते जमींदोज हुआ मकान