चुनाव के बाद से गायब हुईं 41 सियासी पार्टियां, नोटिस जारी करने के बाद बड़ी तैयारी में निर्वाचन आयोग
उत्तराखंड में 41 राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग की ओर से नोटिस जारी किया गया है। स्पीड पोस्ट से भेजे गए नोटिस के रिसीव न होने पर इनके खिलाफ सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया। इसके बाद इन पार्टियों के नाम केंद्रीय चुनाव आयोग को भेजा जाएगा।
देहरादून: उत्तराखंड में 41 राजनीतिक दलों पर चुनाव आयोग जल्द ही शिकंजा कस सकता है। इसमें से कई राजनीतिक पार्टियों के ऑफिस तक का अता-पता नहीं है। चुनाव आयोग ने इन दलों के नाम अखबारों में सार्वजनिक नोटिस जारी कर दिया है।
41 पार्टियों की तलाश कर रहा चुनाव आयोग
आपको बता दें कि चुनाव कोई भी हो लेकिन उत्तराखंड में कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां अचानक ही नजर आने लगती हैं। इन राजनीतिक पार्टियों के नाम न तो लोगों ने पहले सुना होता है न ही इनको लेकर उन्हें कोई जानकारी होती है। उत्तराखंड में ऐसी ही 41 राजनीतिक पार्टियों की तलाश चुनाव आयोग की ओऱ से की जा रही है। आयोग ने इनसे 2017-18 से लेकर 2021-22 तक पार्टी को मिले फंड, आय-व्यय की ऑडिट रिपोर्ट, चुनाव में खर्च का ब्यौरा मांगा। लेकिन गौर करने वाली बात हैं कि इन राजनीतिक पार्टियों का कोई पता ही नहीं है।
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स्पीड पोस्ट से भेजे गए नोटिस आए वापस
आयोग ने जब इन सभी राजनीतिक पार्टियों को स्पीड पोस्ट के जरिए नोटिस सर्व किया तो इसमें से अधिकांश नोटिस वापस आ गए। आयोग ने इसके बाद इन सभी पतों का भौतिक सत्यापन करवाया। सत्यापन में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए और ज्यादातर एड्रेस फर्जी निकले। ऐसे में आयोग ने अब सार्वजनिक सूचना जारी कर 25 जून तक हर हाल में इनसे जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए कहा है। उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्य ने कहा कि यह अंतिम नोटिस है। इसके बाद इन सभी का विवरण केंद्रीय चुनाव आयोग को भेज दिया जाएगा। आगे की कार्यवाही केंद्रीय चुनाव आयोग करेगा।
लिस्ट में इन पार्टियों का नाम शामिल
इन पार्टियों में से कुछ का नाम भारत कौमी दल, राष्ट्रीय ग्राम विकास पार्टी, जनता कैबिनेट पार्टी, भारतीय शक्ति सेना, मैदानी क्रांति दल, प्रगतिशील लोक मंच नैनीताल, प्रजातांत्रिक पार्टी ऑफ इंडिया आदि हैं। भौतिक सत्यापन के बाद भी इनकी जानकारी न मिलने पर सार्वजनिक सूचना जारी की है। मामले में आगे की कार्रवाई की तैयारी भी जारी है।
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