
देहरादून: उत्तराखंड में गाड़ियों की नीलामी को लेकर एक प्रस्ताव पास हुआ है। जिसमें राज्य के आरटीओ दफ्तरों और पुलिस थानों में सीज हुई 16 हजार से अधिक गाड़ियों की अब नीलामी होंगी। इसके लिए मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने इसकी नीलामी प्रक्रिया के लिए पुलिस विभाग को एसओपी तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इनमें से जो वाहन नीलाम हो सकते हैं, उन्हें परिवहन विभाग और पुलिस अपने स्तर से पहले चरण में नीलाम करेंगे।
परिसरों में बढ़ रही संख्या
मुख्य सचिव संधू के द्वारा एसओपी तैयार करने के निर्देश को लेकर उन्होंने पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त बैठक ली। इसी बैठक में मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने कहा कि प्रदेश में करीब 16 हजार गाड़ियां ऐसी हैं जो लंबे समय से सीज हैं और पुलिस थानों व परिवहन कार्यालयों के परिसर में इनकी भीड़ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।
उन्होंने कहा कि कबाड़ हो रही इन गाड़ियों में करीब 1304 गाड़ियां तो अलग-अलग आरटीओ के माध्यम से सीज हुई है। जबकि करीब 14,500 गाड़ियां पुलिस के माध्यम से विभिन्न मामलों में सीज हुई हैं। इसके अलावा अभी भी रोजाना 50 से 60 वाहन पुलिस और 30 से 40 वाहन परिवहन विभाग के माध्यम से सीज होते हैं।
वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया
नीलामी के लिए वाहनों के नियम यह है कि टैक्स जमा न करने वाले वाहन अगर सीज होते हैं तो उनके मालिकों को टैक्स जमा कराने के लिए 90 दिन का समय दिया जाता है। उसके बाद उन्हें दो नोटिस जारी किए जाते हैं। अगर फिर भी टैक्स नहीं जमा करते है तो इसकी नीलामी का प्रस्ताव शुरू हो जाता है। उसके बाद परिवहन मुख्यालय 21 दिन के अंदर नीलामी की प्रक्रिया को पूरा कर देता है।
विशेष तौर पर करे एसओपी तैयार
पुलिस द्वारा जब्त ज्यादातर गाड़ियों की नीलामी में पेच फंसा हुआ है। दरअसल पुलिस के तमाम वाहन ऐसे सीज होते हैं जो कि विभिन्न अपराधों का हिस्सा होती है। इन वाहनों को बतौर केस प्रॉपर्टी भी रखना पड़ता हैं। मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने निर्देश दिए हैं कि जिन वाहनों का कोर्ट केस चल रहा है। उनके निपटारे के लिए विशेष तौर पर एसओपी तैयार की जाए।
मई से परिवहन विभाग में होगी नीलामी
वहीं परिवहन विभाग की ओर से बंद किए गए 1304 वाहनों में से 748 वाहन ऐसे हैं जो कि नियमानुसार नीलाम किए जा सकते हैं। इनमें से 115 वाहनों की नीलामी के लिए विभाग ने छह मई और 18 मई की तारीख तय कर दी है। बाकी वाहनों की नीलामी के लिए भी संबंधित आरटीओ से प्रस्ताव मंगाए जा रहे हैं।
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