आगरा, प्रयागराज व गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम पर योगी सरकार ने लगाई मुहर, इन प्रस्तावों को किया पास

Published : Nov 25, 2022, 12:14 PM IST
आगरा, प्रयागराज व गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम पर योगी सरकार ने लगाई मुहर, इन प्रस्तावों को किया पास

सार

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में तीन और जिलों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू कर दिया गया है। बता दें कि प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में भी पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बता दें कि शुक्रवार यानि कि आज सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। वहीं यूपी के चार जिलों यानि कि लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और नोएडा में पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था पहले से ही लागू है। कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद सीएम य़ोगी अलीगढ़ और फ‍िरोजाबाद दौरे के ल‍िए रवाना हो जाएंगे। लखनऊ व गौतमबुद्धनगर में पहली बार पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई थी।

सबसे पहले अनुपूरक बजट पर हुई चर्चा
पुलिस कमिश्नर प्रणाली की सफलता को देखते हुए शासन ने कानपुर नगर व वाराणसी में भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू किया था। अब इस प्रणाली को और विस्तार देने की तैयारी की जा रही है। यूपी के 7 शहरों में अब पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होगा। बता दें कि कैबिनेट की मीटिंग के दौरान सबसे पहले विधानसभा के अनुपूरक बजट के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। वर्ष 2021 में दूसरे चरण में कानपुर और वाराणसी में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया था। वहीं तीसरे चरण में तीन जिलों आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया है।

इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
बता दें कि पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम में पुलिस अधिकारी को डीएम और एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अधिकार मिल जाते हैं। पुलिस कमिश्नर कानून व्यवस्था से जुड़े सभी मुद्दों पर फैसला ले सकते हैं। SDM और ADM को दी गई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रियल पावर भी पुलिस को मिल जाएगी। इसके चलके पुलिस शांतिभंग की आशंका में गैंगेस्टर एक्ट, रासूका आदि की भी कार्रवाई कर सकती है। इस तरह की कार्रवाई करने के लिए डीएम से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। बता दें कि कैबिनेट बैठक में नगर विकास, पर्यटन, आवास विभाग के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। 

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