1.80 करोड़ छात्रों के घर राशन पहुंचाएगी योगी सरकार, अभिभावकों के बैंक अकाउंट में भेजेगी 1000 रुपए

अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने पत्र में कहा कि प्राथमिक विद्यालय के लिए 4.48 रुपए प्रतिदिन और उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए 6.71 रुपये प्रतिदिन स्वीकृत है। वहीं, 1 अप्रैल से भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के लिए 4.97 रुपए प्रतिदिन और उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए 7.45 रुपये प्रतिदिन स्वीकृत है।

लखनऊ (Uttar Pradesh) । लॉकडाउन के बीच योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकारी स्कूलों के करीब 1.80 करोड़ बच्चों को उनके घर तक मिडडेमील का राशन पहुंचाने और अभिभावकों के खाते में 1000 रुपए देने की तैयारी की है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने सभी जिलों के डीएम को आदेश जारी किया है। इसमें कहा है कि लॉकडाउन अवधि और ग्रीष्म अवकाश के दौरान (30 जून तक) तक खाद्य सुरक्षा भत्ता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

इस तरह राशन देगी सरकार
अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने पत्र में खाद्यान्न के विषय में कहा है कि 78 दिन के हिसाब से प्रति छात्र (7.8 किलो प्राथमिक, 11.40 किलो उच्च प्राथमिक) खाद्यान्न नामित कोटेदार के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है। प्रिंसिपल एक समय में 2 से 3 अभिभावकों को स्कूल में बुलाकर राशन दे सकते हैं। 

यह करना होगा काम
अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने पत्र में कहा कि परिवर्तन लागत की धनराशि के भुगतान के लिए खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रेरणा पोर्टल पर छात्रों का डेटा स्कूल प्रिंसिपल को उपलब्ध कराया जाएगा। वह अभिभावक का नाम, मोबाइल नंबर, बैंक खाता आदि की पूरी जानकारी लेकर भेजेगा। इसके बाद धनराशि खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन
अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने पत्र में कहा कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। निर्देश दिए गए हैं इस कार्य के लिए जनपद, विकास खंड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर अन्य विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों से भी सहयोग लिया जाए।

रोज इस तरह एक छात्र पर मिलता यह बजट
अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने पत्र में कहा कि प्राथमिक विद्यालय के लिए 4.48 रुपए प्रतिदिन और उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए 6.71 रुपये प्रतिदिन स्वीकृत है। वहीं, 1 अप्रैल से भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के लिए 4.97 रुपए प्रतिदिन और उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए 7.45 रुपये प्रतिदिन स्वीकृत है।

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