
ढाका: कॉमिला ज़िले के एक दूरदराज के गाँव में एक हिंदू महिला के साथ बलात्कार और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाने के आरोप में बांग्लादेश पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक नग्न महिला अपनी इज़्ज़त की रक्षा की भीख मांगती दिख रही है। पुलिस ने एक बयान में कहा, "26 जून को, कॉमिला जिले के मुरादनगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत रामचंद्रपुर पंचकिट्टा गाँव के फज्र अली फज्र (36), पिता - शाहिद मियां को उसी गाँव के एक प्रवासी की पत्नी के साथ बलात्कार के आरोप में इलाके के लोगों ने हिरासत में लिया और पीटा।" आरोपियों में बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी का नेता फजोर अली भी शामिल है।
पुलिस ने आगे कहा, “बाद में, घायल फज्र अली वहाँ से भाग गया। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने तुरंत पीड़िता का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और उसे सोशल मीडिया पर फैला दिया।” बयान में कहा गया है, “इस संबंध में मुरादनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी फज्र अली और वीडियो बनाने वाले चार अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।” पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार किए गए पांच लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले 31 मई को, ढाका में नेशनल प्रेस क्लब के सामने विभिन्न संगठनों द्वारा बांग्लादेश भर में धार्मिक अल्पसंख्यकों और जातीय समुदायों के खिलाफ हो रही हिंसा और उत्पीड़न के विरोध में एक मानव श्रृंखला और विरोध मार्च का आयोजन किया गया था, सम्मिलित सनातन परिषद, एक अल्पसंख्यक गठबंधन ने एक बयान में कहा।
27 जून को नई दिल्ली में एक साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए, विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अंतरिम सरकार को हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की रक्षा करनी होगी। जायसवाल ने दुर्गा मंदिर को हुए नुकसान के संदर्भ में बोलते हुए कहा, "मैं इस बात पर ज़ोर देना चाहता हूँ कि हिंदुओं, उनकी संपत्तियों और धार्मिक संस्थानों की रक्षा करना बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की ज़िम्मेदारी है।"
इससे पहले 16 मई को, हजारों बांग्लादेशी महिला अधिकार कार्यकर्ता ढाका में संसद भवन के पास मानिक मिया एवेन्यू में महिलाओं के लिए समान अधिकार और सम्मान की मांग को लेकर एकत्रित हुई थीं। "महिलाओं के आह्वान पर एकजुटता मार्च" (नारिया डाके मैत्री यात्रा) के नारे के तहत आयोजित इस रैली का उद्देश्य धर्म के नाम पर महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करने के प्रयासों का विरोध करना था। (एएनआई)
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