भारत और मालदीव के बीच संबंधों में सुधार, 28 नए प्रोजेक्ट्स के लिए हुआ समझौता

भारत और मालदीव के बीच संबंंधों में सुधार हो रहा है। कुछ दिन पहले दोनों देशों के बीच हालात बिगड़ गए थे। इससे भारत के नागरिकों ने मालदीव का यात्रा बंद कर दी थी। अब फिर हालात सुधरे हैं और मालदीव ने अपने 28 द्वीपों पर भारत के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है।

 

वर्ल्ड न्यूज। भारत और मालदीव के बीच वर्षों पुराने संबंध हैं जो अब और मजबूत हो रहे हैं। हांलाकि कुछ दिन पहले दोनों देशों के रिश्तों में खटास आ गई थी। भारत के नागरिकों ने भी मालदीव की ट्रिप बंद कर दी थी जिससे उसके पर्यटन पर असर पड़ा था। अब फिर हालात सुधरे हैं और मालदीव ने अपने 28 द्वीपों पर भारत के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। चीन के खिलाफ भारत का ये मजबूत कदम होगा। 

भारतीय पर्यटकों ने किया था मालदीव का बायकाट
मालदीव के साथ भारत के रिश्ते कुछ समय पहले थोड़े बिगड़ गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप के दौरे के बाद मालदीव के राजनेताओं ने कई टिप्पणी कर नारजगी जताई थी। इसके बाद से सोशल मीडिया पर मालदीव का बायकाट कर दिया गया था। इससे वहां के पर्यटन को काफी नुकसान हो रहा था। इसमें चीन उसका बड़ा समर्थक बनकर उभरा था। लेकिन समय के साथ मालदीव ने गलती सुधार करते हुए भारत के साथ रिश्तों की मजबूती पर जोर दिया है।

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विदेश मंत्री ने मालदीव विजिट में किया ये समझौता
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर मालदीव विजिट पर थे। वहां उन्होंने 28 द्वीपों पर नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने के एमओयू पर साइन किया है। इस योजना में जल और स्वच्छता को लेकर प्रोजेक्ट शुरू करने को लेकर समझौता किया है। इस दौरान दोनों देशों के नेताओं ने योजना का उद्घाटन करते हुए द्वीपों के विकास पर जोर दिया। इस दौरान जयशंकर ने कहा कि मालदीव के विकास के लिए भारत पूरी तरह से सहयोग करेगा।

भारत के लिए 28 द्वीपों का समझौता
विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति मुइज्जू की मौजूदगी में मालदीव के 28 द्वीपों में पानी और सीवरेज नेटवर्क की भारत की लाइन ऑफ क्रेडिट (एलओसी) एडेड प्रोजेक्ट का साझा तौर से उद्घाटन किया है। मुइज्जू ने भारत को 28 द्वीपों में विकास कार्य करने की अनुमति दे दी है। ये वही सरकार थी जिसने पहले भारतीय सैनिकों और कुछ तकनीकी कर्मचारियों को देश से निकाल दिया था।  

मालदीव को 400 करोड़ की वित्तीय सहायता 
इस बार के वित्तीय बजट आवंटन में भारत ने मालदीव को 400 करोड़ रुपये की सहायता दी है। हालांकि पिछले वर्ष कुल 770 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। ऐसे में इस बार यह बजट 370 करोड़ रुपये काम किया गया है। यह फरवरी 2024 में पेश अंतरिम बजट में प्रस्तावित आवंटन से भी 200 करोड़ रुपये कम है।

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