UN में भारत ने कनाडा को सुनाई दो टूक-'धार्मिक स्थलों पर हमले रोकें-हेट क्राइम पर लगे लगाम'

पिछले सप्ताह जेनेवा में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल (UNHRC) की रिव्यू मीटिंग के दौरान भारत ने कनाडा से कहा कि पहले आप धार्मिक स्थलों पर हमले रोकने की कोशिश करें और हेट क्राइम पर लगाम लगाएं। 

India Canada Relation. भारत ने कनाडा से दो टूक कहा है कि वे धार्मिक स्थलों पर हमले रोकने की कोशिश करें और हेट क्राइम पर लगाने लगाने का काम किया जाए। भारत ने यह बात पिछले सप्ताह जेनेवा में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल की रिव्यू मीटिंग के दौरान कही। परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया के फर्स्ट सेक्रेटरी केएस मोहम्मद हुसैन ने कनाडा से कई सिफारिशें की हैं। भारत ने कनाडा से यह भी कहा कि स्वदेशी समूहों से संबंधित बच्चों के खिलाफ किसी भी तरह के भेदभाव को खत्म किया जाना चाहिए। भारत ने कहा कि सभी बच्चों तक सभी सेवाएं आसानी से पहुंचने की नीति पर काम करना जरूरी है।

India-Canada Row: भारत ने कनाडा से की सिफारिश

पिछले सप्ताह जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC)की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए भारत ने कनाडा के सामने कई सिफारिशें सामने रखीं। इसमें भारत ने कनाडा में हिंसा भड़काने पर रोक, पूजा स्थलों की सुरक्षा करने और नस्लीय अल्पसंख्यकों पर हमले रोकने की बातें कही हैं। साथ ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला देकर हेट स्पीच पर भी लगाम लगाने की सिफारिश की गई है। भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव केएस मोहम्मद हुसैन ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और अपने संबोधन में कहा कि मानव तस्करी से निपटने के लिए भारत कनाडा के नेशनल रिपोर्ट का स्वागत करता है। उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रीय आवास रणनीति अधिनियम 2019 सुलभ कनाडा अधिनियम और मानव तस्करी से निपटने के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2019-2024 के अधिनियमन का स्वागत करते हैं।

India-Canada Row: यूएन ने भी दी है रिपोर्ट

भारत की यह सिफारिश संयुक्त राष्ट्र की उस रिपोर्ट के ठीक बाद आई है जिसमें आधुनिक गुलामी जैसी स्थिति के लिए कनाडा की आलोचना की गई है। रिपोर्ट में कनाडा के विदेशी श्रमिक प्रोग्राम पर चिंता व्यक्त की गई है। साथ ही इन्हें गुलामी के समकालीन रूपों की तरह बताया गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निकाय ने कनाडाई अधिकारियों से श्रमिकों की सुरक्षा के लिए और अधिक प्रयास करने की बात कही है। साथ ही शोषण को बढ़ावा देने वाले भेदभाव तरीकों से निपटने की जरूरतों पर भी बल दिया गया है।