इज़राइल-ईरान जंग से होने वाले इस नुकसान को क्या झेल पाएगा भारत? लोगों की जेबों पर पड़ेगा असर

Israel Iran War: इज़राइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के बीच, GTRI की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार को ऊर्जा जोखिम परिदृश्यों की समीक्षा करनी चाहिए, कच्चे तेल के स्रोतों में विविधता लानी चाहिए और तेल के रणनीतिक भंडार सुनिश्चित करने चाहिए।

नई दिल्ली(ANI): GTRI की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इज़राइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के बीच, भारत सरकार को ऊर्जा जोखिम परिदृश्यों की समीक्षा करनी चाहिए, कच्चे तेल के स्रोतों में विविधता लानी चाहिए और तेल के रणनीतिक भंडार सुनिश्चित करने चाहिए। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) ने चेतावनी दी है कि भारत, हालांकि सीधे तौर पर ईरान-इज़राइल संघर्ष में शामिल नहीं है, फिर भी बेफिक्र नहीं रह सकता।  रिपोर्ट में भारत सरकार से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है कि देश के रणनीतिक तेल भंडार किसी भी संभावित संकट से निपटने के लिए पर्याप्त हों।

रिपोर्ट में कहा गया है, “भारत, हालांकि संघर्ष का पक्ष नहीं है, फिर भी बेफिक्र नहीं रह सकता। सरकार को तुरंत ऊर्जा जोखिम परिदृश्यों की समीक्षा करनी चाहिए, कच्चे तेल के स्रोतों में विविधता लानी चाहिए, और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रणनीतिक भंडार पर्याप्त हैं।” इसमें आगे अरब सागर में, विशेष रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों और संकरी जगहों के आसपास, मजबूत सैन्य तैयारी की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। कूटनीतिक रूप से, रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि भारत को शांति, तनाव कम करने और वैश्विक व्यापार मार्गों की सुरक्षा के लिए G20 और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों का उपयोग करना चाहिए।

जैसे-जैसे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता है, भारत की ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार मार्गों और व्यावसायिक संबंधों के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ते इज़राइल-ईरान संघर्ष के भारत की अर्थव्यवस्था पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। भारत का दोनों देशों के साथ बड़ा व्यापारिक संबंध है। वित्त वर्ष 2025 में, भारत ने ईरान को 1.24 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का सामान निर्यात किया और 441.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का सामान आयात किया। इज़राइल के साथ व्यापार और भी बड़ा है, जिसमें 2.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात और 1.61 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात है। 

हालांकि, अभी भारत की सबसे बड़ी चिंता ऊर्जा है। भारत का लगभग दो-तिहाई कच्चा तेल और आधा LNG आयात हॉर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है, जो एक संकरा जलमार्ग है जिसे अब ईरान से खतरा है। हॉर्मुज जलडमरूमध्य, जो अपने सबसे संकरे बिंदु पर सिर्फ 21 मील चौड़ा है, वैश्विक तेल व्यापार का लगभग एक-पाँचवाँ हिस्सा संभालता है। चूँकि भारत अपनी 80 प्रतिशत से अधिक ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए आयात पर निर्भर है, इसलिए यहाँ किसी भी तरह की बाधा से तेल की कीमतों, शिपिंग लागत और बीमा प्रीमियम में तेज वृद्धि होगी। GTRI ने कहा कि इससे मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, रुपया कमजोर हो सकता है और सरकार की वित्तीय योजना के लिए चुनौतियाँ पैदा हो सकती हैं।
इसके अलावा, रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और अमेरिका के पूर्वी तट पर भारत का लगभग 30 प्रतिशत पश्चिम की ओर जाने वाला निर्यात बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है। 

यह मार्ग अब भी खतरे में है। यदि शिपिंग को केप ऑफ गुड होप के आसपास के लंबे मार्ग से जाने के लिए मजबूर किया जाता है, तो पारगमन का समय दो सप्ताह तक बढ़ सकता है, और माल ढुलाई की लागत में काफी वृद्धि होगी। यह इंजीनियरिंग सामान, वस्त्र और रसायनों जैसे भारतीय निर्यात को प्रभावित करेगा, और महत्वपूर्ण आयात की लागत बढ़ाएगा।
हालिया संघर्ष तब पैदा हुआ जब इज़राइल ने 13 जून को "ऑपरेशन राइजिंग लायन" शुरू किया। 200 से अधिक विमानों और मोसाद के नेतृत्व वाले ड्रोन ने ईरान के सैन्य और परमाणु स्थलों पर हमला किया। 

ईरान ने तेल अवीव और जेरूसलम जैसे इज़राइली शहरों पर 150 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन के झुंड भी दागे।  हताहतों की संख्या बढ़ रही है, GTRI ने कहा कि अब, अमेरिका-ईरान परमाणु वार्ता रद्द होने के साथ, कूटनीतिक प्रयास विफल हो गए हैं। क्षेत्रीय वित्तीय बाजार भी दबाव में हैं। (ANI)