इजरायल से जारी जंग के बीच इस देश ने फिलिस्तीन को दिया तोहफा, औपचारिक रूप से राज्य के तौर पर दी मान्यता
फिलिस्तीन को एक यूरोपीय देश ने बहुत ही शानदार तोहफा दिया है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर ने बुधवार (22 मई) को कहा कि उनके देश ने फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता देने का फैसला किया है।
Norway Recognize Palestine as a State: फिलिस्तीन को एक यूरोपीय देश ने बहुत ही शानदार तोहफा दिया है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर ने बुधवार (22 मई) को कहा कि उनके देश ने फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता देने का फैसला किया है। एक सरकारी बयान के अनुसार, जोनास गहर स्टोर ने कहा, "नॉर्वेजियन सरकार ने फैसला किया है कि नॉर्वे फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता देगा। बयान में आगे कहा गया कि नॉर्वे की फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में औपचारिक मान्यता मंगलवार 28 मई 2024 को लागू होगी।
पिछले हफ्तों में कई यूरोपीय संघ के देशों ने संकेत दिया है कि वे मान्यता देने की योजना बना रहे हैं, उनका तर्क है कि क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए दो-राज्य समाधान आवश्यक है। नॉर्वे, जो यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है, लेकिन यूरोपीय संघ के कदमों को दर्शाता है। ये देश हमेशा इजरायल और फिलिस्तीन के बीच दो-राज्य समाधान का प्रबल समर्थक रहा है। नॉर्वे सरकार के नेता ने कहा, "आतंकवाद हमास और आतंकवादी समूहों द्वारा किया गया है जो दो-राज्य समाधान और इजरायल राज्य के समर्थक नहीं हैं।"
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नॉर्वे की घोषणा के बाद इजरायल का कड़ा रूख
नॉर्वे की घोषणा के बाद इजरायल के विदेश मंत्री इजरायल काट्ज़ ने नॉर्वे और आयरलैंड के इजरायल के राजदूतों को तुरंत इजरायल लौटने का आदेश दिया। उम्मीद है कि आयरलैंड भी नॉर्वे के नक्शेकदम पर चलेगा। नॉर्वे को फिलिस्तीन राज्य की मान्यता 1993 में पहले ओस्लो समझौते पर हस्ताक्षर होने के लगभग 30 साल बाद मिली है। नॉर्वे सरकार ने गाजा में युद्ध और वेस्ट बैंक में अवैध बस्तियों के लगातार विस्तार की ओर इशारा किया और कहा कि फिलिस्तीन में स्थिति दशकों की तुलना में अधिक मुश्किल है। इसमें कहा गया, "फिलिस्तीनियों ने दो-राज्य समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।"