
India Japan 10 Agreements: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगस्त 2025 के जापान दौरे ने भारत-जापान रिश्तों को एक नई ऊंचाई दी है। टेक्नोलॉजी, डिफेंस, ग्रीन एनर्जी, निवेश और टैलेंट एक्सचेंज जैसे अहम क्षेत्रों में हुए 10 बड़े समझौते आने वाले दशक में भारत की अर्थव्यवस्था और रणनीतिक ताकत को नई दिशा देंगे। आइए जानते हैं पीएम मोदी के इस ऐतिहासिक दौरे के 10 अहम डील्स...
भारत-जापान ने 'डिजिटल पार्टनरशिप 2.0' (Digital Partnership 2.0) की शुरुआत की, जिसके तहत AI और अन्य एडवांस टेक्नोलॉजी पर मिलकर काम होगा। इससे दोनों देश टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में नई ऊंचाइयां छू पाएंगे।
अंतरिक्ष क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाते हुए दोनों देशों ने LUPEX (Lunar Polar Exploration) प्रोग्राम के तहत चंद्रयान-5 मिशन में सहयोग का ऐलान किया। इससे भारत-जापान की स्पेस पार्टनरशिप और मजबूत होगी।
भारत और जापान ने एक नया सुरक्षा सहयोग घोषणा पत्र (Security Cooperation Declaration) जारी किया और डिफेंस इंडस्ट्री इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई।
जापान ने अगले 10 सालों में भारत में 10 ट्रिलियन येन (लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपये) निवेश का वादा किया। इसमें खास फोकस SMEs (छोटे और मझोले उद्योगों) और स्टार्टअप्स पर होगा।
भारत-जापान ने सस्टेनेबल फ्यूल इनिशिएटिव्स (Sustainable Fuel Initiative) और बैटरी सप्लाई चेन पार्टनरशिप (Battery Supply Chain Partnership) की शुरुआत की। इससे ग्रीन एनर्जी, एनर्जी सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी।
दोनों देशों ने 500,000 लोगों के एक्सचेंज प्रोग्राम की घोषणा की। इसमें 50,000 स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल्स जापान में काम करेंगे, जिससे टैलेंट और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
भारत में शिंकानसेन (Shinkansen) बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर चर्चाएं आगे बढ़ीं और इसे अन्य रूट्स पर विस्तार देने की संभावनाएं तलाशने पर सहमति बनी।
दोनों देशों ने इंडिया-जापान डिफेंस इंडस्ट्री फोरम (India-Japan Defence Industry Forum) को रिवैम्प करने का फैसला किया। इसके साथ ही कंसाई और क्यूशू क्षेत्रों में नए बिजनेस फोरम लॉन्च होंगे।
भारत और जापान ने SME कोलैबोरेशन फोरम (SME Collaboration Forum) लॉन्च किया। इससे दोनों देशों के छोटे-मझोले उद्योगों को एक-दूसरे की ताकतों का फायदा मिलेगा और नई आर्थिक साझेदारियां बनेंगी।
सस्टेनेबल फ्यूल इनिशिएटिव के जरिए बायोफ्यूल और बायोगैस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च होगी। इसके साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ाने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में यह कदम अहम साबित होगा।
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