फ्रांस की सर्वोच्च अदालत ने बरकरार रखा अदालतों में हिजाब पहनने वालों पर प्रतिबंध
फ्रांस की सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को अदालतों में हिजाब और अन्य धार्मिक प्रतीकों को पहनने वाले बैरिस्टर पर प्रतिबंध को बरकरार रखा। अदालत के फैसले से अप्रैल के राष्ट्रपति चुनाव से पहले धर्मनिरपेक्षता और पहचान के तथाकथित मूल रिपब्लिकन मूल्यों पर एक राष्ट्रव्यापी बहस छिड़ सकती है।
पेरिस। फ्रांस की सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को अदालतों में हिजाब (Hijab) और अन्य धार्मिक प्रतीकों को पहनने वाले बैरिस्टर पर प्रतिबंध को बरकरार रखा। यह अपनी तरह का पहला ऐसा फैसला है जो देश के बाकी हिस्सों के लिए एक मिसाल कायम करता है। धार्मिक प्रतीकों का स्पष्ट प्रदर्शन फ्रांस में एक भावनात्मक विषय है। अदालत के फैसले से अप्रैल के राष्ट्रपति चुनाव से पहले धर्मनिरपेक्षता और पहचान के तथाकथित मूल रिपब्लिकन मूल्यों पर एक राष्ट्रव्यापी बहस छिड़ सकती है।
यह मामला 30 वर्षीय फ्रांसीसी-सीरियाई वकील सारा अस्मेटा द्वारा लाया गया था, जिन्होंने बार काउंसिल ऑफ लिली द्वारा निर्धारित एक नियम को चुनौती दी थी। इस नियम में कोर्ट रूम में धार्मिक प्रतीकों को पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अस्मेटा ने इसे भेदभावपूर्ण बताया था। अपने फैसले में कैसेशन की अदालत ने कहा कि एक तरफ वकील की स्वतंत्रता को बनाए रखने और दूसरी तरफ निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार की गारंटी के लिए प्रतिबंध आवश्यक और उचित था। इसमें कहा गया है कि धार्मिक प्रतीकों को पहनने पर प्रतिबंध लगाना भेदभाव नहीं है।
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कोर्ट के फैसले के बाद अस्मेटा ने कहा कि वह इससे हैरान और निराश हैं। अस्मेटा ने कहा, "मेरे बालों को ढंकना मेरे मुवक्किल को मुफ्त ट्रायल के अधिकार से क्यों रोकता है? मेरे मुवक्किल बच्चे नहीं हैं। अगर वे मुझे अपने घूंघट के साथ अपने वकील के रूप में चुनते हैं तो यह उनकी पसंद है।"
बता दें कि फ्रांस में ऐसा कोई कानून नहीं है जो स्पष्ट रूप से कहता हो कि कोई महिला कठघरे में हिजाब नहीं पहन सकतीं। अस्मेटा ने एक ट्रेनी बैरिस्टर के रूप में कुछ महीने पहले ही शपथ लिया था। लिली बार काउंसिल ने अदालत में गाउन के साथ पहने जाने वाले राजनीतिक, दार्शनिक और धार्मिक दृढ़ विश्वास के किसी भी संकेत पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपना आंतरिक नियम पारित किया था।
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अस्मेटा ने लिली बार काउंसिल के नियम को लक्षित और भेदभावपूर्ण बताते हुए चुनौती दी। वह 2020 में एक अपील अदालत में केस हार गईं और मामले को कोर्ट ऑफ कैसेशन तक पहुंचा दिया। फ्रांस में लोक सेवकों के लिए धार्मिक प्रतीकों और कपड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि इसके सिद्धांत "लासीटे" या धर्मनिरपेक्षता राज्य से धर्म को अलग करना है।
यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में मामला ले जा सकती हैं अस्मेटा
फ्रांसीसी सांसदों और राजनेताओं ने हाल के वर्षों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। अप्रैल में राष्ट्रपति चुनाव के रूप में दक्षिणपंथी उम्मीदवारों ने पहचान के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है। अस्मेटा ने कहा कि वह अपनी लड़ाई को यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में ले जाने पर विचार कर रही हैं। इस मामले ने कानूनी समुदाय के भीतर एक गरमागरम बहस छेड़ दी है।
पेरिस के तीन दर्जन से अधिक वकीलों ने सोमवार को एक खुला पत्र लिखकर अदालत कक्षों में सिर ढकने के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी नियम का आह्वान किया था। उन्होंने फ्रांसीसी प्रकाशन मैरिएन में लिखा है कि हम, वकील, एक साम्यवादी और रूढ़िवादी न्यायपालिका नहीं चाहते हैं। भेदभाव में विशेषज्ञता रखने वाले वकील स्लिम बेन अचौर ने कहा कि इस तरह के प्रतिबंध पाखंडी थे।
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