क्या पाकिस्तान को अमेरिका से मिल रहे करोड़ों? न्यूयार्क के होटल का क्या है रहस्य
USA paying for Pakistan Govt: पाकिस्तान सरकार को यूएस में एक होटल के लिए करोड़ों रुपये सालाना मिल रहा। अवैध प्रवासियों को न्यूयार्क शहर में रखने के लिए अमेरिकी सरकार, पाकिस्तान को 220 मिलियन डॉलर का पेमेंट कर रही है। रिपब्लिकन विवेक रामास्वामी ने इस खुलासा को पागलपन बताया है। शनिवार को एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें दावा किया गया कि न्यूयॉर्क शहर ने अवैध अप्रवासियों को रखने के लिए पाकिस्तान सरकार के स्वामित्व वाले एक होटल को किराए पर देने के लिए 220 मिलियन डॉलर का भुगतान किया है।
रिपब्लिकन नेता ने लगाया टैक्सपेयर्स के पैसों के गलत इस्तेमाल का आरोप
रिपोर्ट सामने आने के बाद रिपब्लिकन नेता विवेक रामास्वामी ने एक्स पर पोस्ट किया कि अवैध अप्रवासियों के लिए टैक्सपेयर्स द्वारा फंडेड एक होटल का स्वामित्व पाकिस्तान सरकार के पास है जिसका अर्थ है कि NYC के करदाता वास्तव में हमारे अपने देश में अवैध अप्रवासियों को रखने के लिए एक विदेशी सरकार को भुगतान कर रहे हैं। यह पागलपन है।
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अमेरिका के फालतू खर्चों को कम करने के लिए रामास्वामी को जिम्मेदारी
विवेक रामास्वामी और एलन मस्क को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गवर्नेंस दक्षता को सुधारने और बेकार के खर्चों को कम करने का काम सौंपा है। फालतू खर्च कटौती पर मंथन कर रहे रामास्वामी ने अवैध अप्रवासियों के लिए होटल लेने पर गुस्सा जताया है। उन्होंने कहा कि मैनहट्टन में पूरे रूजवेल्ट होटल को किराए पर देने के लिए न्यूयॉर्क शहर ने 220 मिलियन डॉलर का भुगतान किया है। रूजवेल्ट होटल का स्वामित्व पाकिस्तान सरकार के स्वामित्व वाली एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के पास है।
चार साल से बंद था होटल
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट के नाम पर, 19 मंजिला होटल है। इसे अवैध अप्रवासियों को आश्रय प्रदान करने के लिए न्यूयॉर्क शहर द्वारा किराए पर लिया गया है। इसमें 1,200 से अधिक कमरे हैं। न्यूयॉर्क शहर द्वारा किराए पर दिए जाने से पहले, होटल को नवीनीकरण के लिए बंद कर दिया गया था। होटल 2020 से बंद था। होटल लंबे समय से सरवाइवल के लिए संघर्ष कर रहा था। रिपोर्ट के अनुसार, रूजवेल्ट होटल का स्वामित्व पाकिस्तान सरकार के पास है और यह सौदा पाकिस्तान को अपने इंटरनेशनल लोन पर चूक से बचने में मदद करने के लिए $1.1 बिलियन के IMF बेलआउट पैकेज का हिस्सा था।
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