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सार
लोन ऐप और ऑनलाइन जॉब देने वाले कई चाइनीज ऐप जांच के दायरे में है। इन पर इंकॉर्पोरेशन और फाइनेंशियल फ्रॉड्स के आरोप हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एमसीए जल्द ही इन्हें बंद कर सकती है।
बिजनेस डेस्क : 400 से ज्यादा चाइनीज कंपनियों पर सरकार बड़ा एक्शन ले सकती है। कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय (MCA) अगले 3 महीनों में 17 राज्यों में इन कंपनियों को बंद कर सकता है। ऐसा इंकॉर्पोरेशन और फाइनेंशियल फ्रॉड्स के चलते किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 700 से ज्यादा चीनी कंपनियां (Chinese Companies) जांच के दायरे में हैं। करीब 600 चीनी कंपनियों की जांच भी कंप्लीट हो चुकी है। इनमें से 300 से 400 को बंद किया जा सकता है। जानिए इनमें कौन-कौन सी कंपनियां हैं...
इन चाइनीज कंपनियों पर एक्शन
जिन कंपनियों पर मंत्रालय एक्शन लेगा उनमें लोन ऐप और ऑनलाइन जॉब जैसी कई कंपनियां हैं। उन लोन ऐप्स की जांच की जा रही है, जो खराब लेंडिंग प्रैक्टिसेज, फ्रॉड या फाइनेंसियल रेग्युलेशंस का पालन नहीं कर रही हैं। इन ऐप्स की रणनीति, ज्यादा ब्याज वसूलने और लोन लेने वालों को परेशान करने जैसे कई आरोप हैं। बता दें कि कुछ सालों में देश में डिजिटल लोन देने वाले ऐप्स की भरमार सी हो गई है, जिससे चिंता बढ़ गई है। इनमें कई चीनी कंपनियां भी हैं।
कंपनियों को बंद किए जाने का क्या मतलब है
जब किसी कंपनी को बंद किया जाता है तो उसे ऑफिशियल रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है। वैलिड बिजनेस के तौर पर कानूनी मान्यता भी नहीं दी जाती है। फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले को लेकर रिपोट्स में बताया गया है कि ज्यादातर ऐसी कंपनियां होती हैं, जो रजिस्टर्ड ऑफिसेस में नहीं होती हैं। कुछ ऐसी भी होती हैं, जिनमें निवेश हुआ लेकिन अब वे दूसरे कारोबार में लग गई हैं। इनमें कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं, जिनमें डायरेक्टर को भारतीय हैं लेकिन उनके बैंक अकाउंट चीन से चलते हैं।
तीन महीने में ही क्यों बंद होंगी ये कंपनियां
एक्सपर्ट्स के अनुसार, कंपनी अधिनियम की धारा 248 के मुताबिक बिजनेस बंद करने में कम से कम 3 महीने का समय लगता है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सबसे पहले इन कंपनियों को नोटिस देकर जवाब मांगा जाएगा। एक महीने बाद दूसरा नोटिस भेजा जाएगा। अगर जवाब नहीं मिलता है तो बंद कर दिया जाएगा। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मोबाइल स्क्रीन और बैटरी मैन्युफैक्चरर्स समेत अन्य 30-40 चीनी कंपनियों के भी जांच के आदेश दिए गए हैं।
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