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सरकारी स्कूल के बच्चों को मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में मिलेगा आरक्षण, राज्य सरकार के फैसले से खुशी की लहर

कोटा केवल राज्य सरकार के स्कूलों के लिए लागू होगा। साथ ही यह भी निर्धारित किया जा सकता है कि कुछ न्यूनतम सालों तक छात्र ने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की हो।  प्राइवेट संस्थानों के छात्र इसका गलत तरीके से लाभ न उठाने पाएं।

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New Delhi, First Published Jan 2, 2021, 12:21 PM IST
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करियर डेस्क. Reservation in odisha government school: ओडिशा सरकार ने आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य के सभी गवर्नमेंट हाई स्कूल के बच्चों को मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में रिजर्वेशन देने की बात कही गई है। अगले शैक्षणिक सत्र से छात्रों को कोटे का लाभ मिलेगा। 

कोटा केवल राज्य सरकार के स्कूलों के लिए लागू होगा। साथ ही यह भी निर्धारित किया जा सकता है कि कुछ न्यूनतम सालों तक छात्र ने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की हो।  प्राइवेट संस्थानों के छात्र इसका गलत तरीके से लाभ न उठाने पाएं।

हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज नवीन पटनायक कैबिनेट ने यहा फैसला लिया है। इसके लिए जल्द नियम बनाए जाएंगे और उनपर अमल करने के निर्देश दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई।

अगले शैक्षणिक सत्र से मिलेगा कोटा

शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों के विद्यार्थियों को मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों में अगले शैक्षणिक सत्र से कोटा मिलेगा। मंत्री ने कहा कि इस आरक्षण का मकसद ग्रामीण क्षेत्र के उन छात्रों को प्रोत्साहित करना है जो शहरों में उपलब्ध कोचिंग व डिजिटल कोर्स के लाभ से वंचित रहते हैं। अध्ययन की सुविधाओं के अभाव में ग्रामीण क्षेत्र के छात्र शहरी छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा में टक्कर नहीं दे पाते।

3 महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपे कमेटी

यह फैसला मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में सरकारी स्कूलों के छात्रों की घटती हुई संख्या को देखते हुए किया गया है। इस मामले में संबंधित कमेटी को तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी।

मेधावी छात्रों में जगेगा विश्वास

संसदीय कार्य मंत्री बिक्रम केशरी अरुखा ने सरकारी स्कूलों में मेधावी छात्र हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को कोचिंग सेंटर्स उपल्बध नहीं है इसलिए कई बार वे पिछड़ जाते हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र को बच्चों में मौजूद इस असंतुलन को खत्म करने और बच्चों में विश्वास जगाने सरकार ने रिजर्वेशन देने का विचार किया है।

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