UP Budget 2021: योगी सरकार की स्कूलों को सौगात, सिर्फ जूता-मोजा बांटने 300 करोड़ का बजट

करियर डेस्क. उत्तर प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल का आखिरी बजट (UP Budget 2021) सोमवार, 22 फरवरी को विधानसभा में पेश किया। योगी सरकार ने पहली बार पेपर लेस 5 लाख 50 हजार 270 करोड़ का बजट पेश किया है। इस बजट में योगी सरकार ने एजुकेशन सेक्टर के लिए दिल खोलकर पैसा दिया है। बजट में एजुकेशन सेक्टर के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं जिसमें 40 करोड़ रुपया तो सरकारी स्कूलों में सिर्फ यूनिफॉर्म वितरण के लिए तय है।

स्कूलों में जूता-मोजा, स्वेटर के लिए 300 करोड़ आवंटित

बजट के मुताबिक, यूपी में अब बेसिक शिक्षा क्लास 1 से 8 तक के सभी बच्चों को हर साल निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराये जाने हेतु 40 करोड़ रुपये की की घोषणा की गई है। सभी बच्चों को जूता - मोजा एवं स्वेटर उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

सरकार ने स्कूलों में बैग आदि के लिए अलग से 100 करोड़ से ज्यादा का बजट रखा है। कक्षा -1 से 8 तक के छात्र / छात्राओं को स्कूल बैग उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 के बजट में 110 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

मिड डे मील के लिए क्या ?

सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील खिलाया जाता है। इसके लिए यूपी सरकार ने 3,406 करोड़ रुपये का बजट रखा है। वर्ष 2021-2022 के बजट में समग्र शिक्षा अभियान हेतु 18,172 करोड़ रुपये आवंटित हैं।

नए सैनिक स्कूल बनेंगे

नए सैनिक स्कूलों के निर्माण के लिए सरकार ने 90 करोड़ का प्रस्ताव रखा है। ये माध्यमिक शिक्षा सैनिक स्कूल मैनपुरी, झांसी एवं अमेठी और गोरखपुर में 01 नवीन सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे। सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सुविधाओं के विकास हेतु 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

हॉस्टल निर्माण के लिए 15 करोड़ बजट

कैप्टन मनोज कुमार पाण्डेय , सैनिक स्कूल , सरोजनीनगर को विकसित कर उसकी क्षमता को दो गुना किये जाने , बालिका कैडेट हेतु 150 बच्चों की क्षमता के हॉस्टल का निर्माण कराये जाने तथा एक हजार क्षमता के निर्माणाधीन ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

गर्वमेंट कॉलेज निर्माण के लिए 200 करोड़

अधूरे पड़े राजकीय इण्टर कॉलेजों को पूरा कराये जाने हेतु 100 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। वहीं वित्तीय वर्ष 2021-2022 में राजकीय महाविद्यालय (Government college) के निर्माण कार्य हेतु 200 करोड़ रुपये बजट की व्यवस्था की गई है। व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास प्रदेश के सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति / जन जाति के अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा, इसे भी बजट में शामिल किया गया है।