संसदीय कार्यमंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सरकार सीएए विरोधी प्रस्ताव पेश कर सकती है। उन्होंने बताया कि 30 जनवरी को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार ने सीएए के विरोध में जारी प्रदर्शनों के मद्देनजर केन्द्र से इस कानून को निरस्त करने की अपील करने का फैसला किया था।
रायपुर. छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार राज्य विधानसभा के आगामी बजट सत्र में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ प्रस्ताव ला सकती है। सत्र की शुरुआत 24 फरवरी से होगी।
राज्यपाल अनुसुइया उइके सत्र के पहले दिन सदन को संबोधित करेंगी
संसदीय कार्यमंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सरकार सीएए विरोधी प्रस्ताव पेश कर सकती है। उन्होंने बताया कि 30 जनवरी को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार ने सीएए के विरोध में जारी प्रदर्शनों के मद्देनजर केन्द्र से इस कानून को निरस्त करने की अपील करने का फैसला किया था। इस बीच, विपक्षी दल भाजपा ने रविवार को कहा कि वह बजट सत्र के दौरान चुनाव में किए गए वादों को पूरा करने में राज्य सरकार की विफलता और किसानों से जुड़े मुद्दे उठाएंगे।
राज्यपाल अनुसुइया उइके सत्र के पहले दिन सदन को संबोधित करेंगी। बजट सत्र का समापन एक अप्रैल को होगा।
(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)
(फाइल फोटो)
