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कोरोना : पीएम मोदी और अमित शाह का ऐक्शन प्लान तैयार, जानें अनलॉक-2 होगा या लॉकडाउन 5 लगेगा
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पीएम मोदी ने शनिवार को कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की थी। यह कोरोना से जंग की रणनीति का हिस्सा है। वहीं, रविवार को अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन के साथ बैठक की।
अब पीएम की होगी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा
इसके बाद पीएम मोदी 16 जून यानी मंगलवार को 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। इसके बाद अगले दिन बचे हुए 15 राज्यों के सीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात होगी।
तय होगी अगले 2 महीने की रणनीति
इन बैठकों में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी से इनपुट लेंगे और उन्हें सुझाव देंगे। इस तरह से इन 96 घंटों में अगले दो महीने की रणनीति तैयार होगी। इस बैठक में बेड बढ़ाने, टेस्टिंग पर जोर देने और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। इतना ही नहीं बैठक में पीएम मोदी ने अस्पतालों की संख्या और आइसोलेशन बेड्स की जरूरत को भी नोट किया था।
दिल्ली में हालात खराब
महाराष्ट्र के बाद कोरोना से सबसे ज्यादा स्थिति दिल्ली में खराब है। ऐसे में खुद अमित शाह ने मोर्चा संभाला है। उन्होंने सीएम और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ चर्चा की है। इस बैठक में एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया भी मीटिंग में मौजूद रहे।
पांच राज्यों पर रहेगा फोकस
भारत में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा केस हैं। ऐसे में पीएम की बैठक में पांच राज्यों पर फोकस करने को लेकर चर्चा हुई है। पीएमओ ने बैठक के बाद बताया, देखा गया है कि भारत में कुल मामलों के दो तिहाई मामले 5 राज्यों में है। इनमें से खासतौर पर बड़े शहर प्रभावित हैं। ऐसें मुख्य फोकस पांच राज्यों पर रखकर ही आगे की रणनीति तय की जाएगी।
अनलॉक-2 या लॉकडाउन 5.0?
राज्यों के साथ बैठक में अनलॉक 1 की मीटिंग की गाइडलाइन पर भी फीडबैक लिया जाएगा। लॉकडाउन हटने के बाद से राज्यों में केस बढ़े हैं। ऐसे में कुछ राज्यों ने सख्ती भी की है। मीटिंग में कुछ राज्य ढिलाई की मांग भी कर चुके हैं।
दिल्ली और महाराष्ट्र ने भी साफ कर दिया है कि अब लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। ऐसे में यह तो साफ है कि देश में पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। हालांकि, केसों के आधार पर कुछ क्षेत्रों में प्रतिबंध बढ़ाए जा सकते हैं। वहीं, कुछ राज्य रेल और मेट्रो सेवाएं बहाल करने की मांग कर सकते हैं।