क्या केंद्र सरकार राज्यों को पर्याप्त वैक्सीन नहीं दे रही है? BJP ने ऐसे ही 7 झूठ का सच बताया

देश में कोरोना महामारी को लेकर भाजपा ने ट्विटर के जरिए विपक्ष के सवालों के जवाब दिए हैं। मिथक और तथ्य के जरिए भाजपा ने बताने की कोशिश की है कि विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के विषय में लोगों के बीच क्या झूठ फैलाए जा रहे हैं और उसका सच क्या है? भाजपा ने बताया कि राज्यों को पर्याप्त वैक्सीन नहीं देने के आरोपों का सच क्या है? 

भारत में COVID19 के 1,86,364 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,75,55,457 हुई। 3,660 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 3,18,895  हो गई है। 2,59,459 नए डिस्चार्ज के बाद कुल डिस्चार्ज की संख्या 2,48,93,410 हुई। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 23,43,152 है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 29,19,699 वैक्सीन लगाई गईं, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 20,57,20,660 हुआ। 

मिथक: केंद्र सरकार राज्यों को पर्याप्त वैक्सीन नहीं दे रही।
तथ्य: राज्यों को तय दिशा-निर्देशों के अनुसार पारदर्शी तरीके से टीके आवंटित किए जा रहे हैं। निकट भविष्य में वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ेगी और बहुत अधिक आपूर्ति संभव होगी।

मिथक: केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी राज्यों पर छोड़ दी है।
तथ्य: सरकार वैक्सीन निर्माताओं को फंडिंग से लेकर, उन्हें भारत में विदेशी टीके लाने के लिए उत्पादन में तेजी लाने हेतु मंजूरी देने से लेकर हर जरूरी कार्य कर रही है।

मिथक: केंद्र को अनिवार्य लाइसेंसिंग लागू करनी चाहिए।
तथ्य: कोवैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत बायोटेक और 3 अन्य संस्थाओं के बीच सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। स्पूतनिक के लिए भी इसी व्यवस्था का पालन हो रहा है।

मिथक: सरकार टीकों के घरेलू उत्पादन में तेजी लाने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रही है।
तथ्य: केंद्र सरकार स्वदेशी टीकों के लिए वित्तपोषण के साथ-साथ राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में तकनीकी सहायता के प्रयासों का भी समर्थन कर रही है।

मिथक: केंद्र सरकार टीकों के घरेलू उत्पादन में तेजी लाने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रही है।
तथ्य: केंद्र सरकार 2020 की शुरुआत से अधिक कंपनियों को टीके का उत्पादन करने में सक्षम बनाने के लिए एक सूत्रधार की भूमिका निभा रही है।

मिथक: केंद्र ने विश्व स्तर पर उपलब्ध टीकों को मंजूरी नहीं दी है।
तथ्य: केंद्र सरकार ने अप्रैल में ही US, EMA, UK, Japan और WHO की आपातकालीन उपयोग सूची द्वारा अनुमोदित टीकों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है।

मिथक: केंद्र सरकार विदेशों से टीके खरीदने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रही है।
तथ्य: केंद्र सरकार 2020 के मध्य से ही सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन निर्माताओं के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है।