बेरोजगारों के लिए हरियाणा सरकार की नई कवायद, तैयार कर रही यह नई नीति

चंडीगढ़. हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को 75 प्रतिशत नौकरियां दिलाने के लिए अगले सत्र में एक विधेयक लाएगी। वहीं, मुख्यमंत्री खट्टर ने हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण मुहैया कराने के लिए एक संस्थागत तंत्र बनाने की बात कही।

तैयार की जाएगी नई नीति

उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं को 95 प्रतिशत नौकरियां देने को इच्छुक निजी उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन देने के लिए एक नई नीति तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री ने राज्य में गठजोड़ कर सरकार बनाने वाले भाजपा और जननायक जनता पार्टी (जजपा) के साझा न्यूनतम कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक समिति गठित करने का भी वादा किया।

गांवों में नहीं खुलेंगे शराब के ठेके 

विधानसभा में राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने ये घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने कृषि ऋण पर जुर्माना और ब्याज माफ करने के सरकार के संकल्प को दोहराया, जिस पर 4,750 करोड़ रुपये खर्च होंगे। खट्टर ने यह भी कहा कि राज्य में जल्द ही अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा पंचायत की मंजूरी के बिना गांवां में शराब के ठेके खोलने की इजाजत नहीं होगी।

पक्ष- विपक्ष में हुई नोकझोंक

इस बीच, खट्टर और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच नोंक झोंक भी हुई। हुड्डा ने आरोप लगाया कि भाजपा के पास सरकार बनाने के लिए जनादेश नहीं है। हुड्डा पर पलटवार करते हुए खट्टर ने कहा कि भाजपा-जजपा के पास 57 विधायक हैं, सात निर्दलीय का भी गठजोड़ को समर्थन है। इन सबका वोट प्रतिशत 55 फीसदी से ज्यादा है जिससे उनकी सरकार बहुमत वाली बन जाती है।

(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)