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9 Years of PM Modi: पीएम मोदी की 9 कल्याणकारी योजना जिसने बदल दी महिलाओं की जिंदगी
9 Years of PM Modi:26 मई को मोदी सरकार अपने 9 साल पूरे कर रही है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों को जीत तक बीजेपी ने सरकार बनाई और इसकी कमान पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra) को दी गई। उनके नेतृत्व में सरकार ने हर क्षेत्र में विकास का मॉडल तैयार किया।
लड़कियां और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मोदी सरकार प्रतिबंध नजर आईं। उन्होंने देश की बेटियों और माताओं के लिए कई कल्याणकारी स्किम बनाएं। इतना ही नहीं मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को तीन तलाक को खत्म करके काफी खुशियों की सौगात भी दी। आइए जानते हैं पीएम मोदी के 9 स्किम के बारे में जो महिलाओं और बेटियों को समर्पित है।
उज्ज्वला योजना ( Ujjwala scheme)
पीएम मोदी ने गरीब परिवार की महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने के लिए उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। परिवार में एक महिला को केवल एक कनेक्शन दिया जाता है। उज्ज्वला योजना के तहत लिए गए एलपीजी कनेक्शन पर ही 200 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी दी जाती है।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ( Beti Bachao Beti Padhao)
2015 में, हरियाणा में पीएम मोदी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई थी।बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना बालिकाओं के अस्तित्व, सुरक्षा और शिक्षा को सुनिश्चित करती है। इस योजना का उद्देश्य पिछले कुछ वर्षों में घटते लिंगानुपात के मुद्दों का समाधान करना, सामाजिक जागरूकता पैदा करना और लड़कियों के लिए विकसित कल्याणकारी सेवाओं की दक्षता को बढ़ाना है।
पीएम आवास योजना ( PM Awaas Yojana)
महिलाओं को छत देने के लिए मोदी गवर्मेंट ने पीएम आवास योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत 122 लाख घरों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 65 लाख घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। केंद्र सरकार पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को घर देने का काम कर रही है। मोदी सरकार की पीएम आवास योजना का मकसद गरीबों खासकर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
सुकन्या समृद्धि खाते ( Sukanya Samriddhi Accounts)
मोदी सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की। यह योजना 18 साल तक की लड़कियों के लिए है। पहले यह सीमा 10 साल थी। लेकिन, हाल ही में सरकार ने इसे बदलकर 18 साल कर दिया है। सुकन्या को अभी सालाना 7.6 फीसदी ब्याज (Sukanya Samriddhi Yojana Interest Rate) मिल रहा है।यह योजना मोदी सरकार द्वारा 10 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के भविष्य को देश के आर्थिक संकट से बचाने के लिए शुरू की है।
लाड़ली योजना ( Ladli Scheme)
2008 में, केंद्र सरकार द्वारा योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ताकि बेटियों के जन्म को प्रोत्साहन मिले।
नारी शक्ति पुरस्कार (NARI SHAKTI PURASKAR)
नारी शक्ति पुरस्कार-2022 की घोषणा की गई। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यानी 8 मार्च, 2023 को महिला सशक्तिकरण, विशेष रूप से कमजोर और हाशिए पर रहने वाली महिलाओं के लिए काम करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं।
महिला शक्ति केंद्र योजना (Mahila Shakti Kendras)
केंद्र सरकार ने देश में प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना शुरू की है। यह ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण के समर्थन में शुरू किया गया है। इस योजना के तहत पिछड़े जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।महिलाओं के लिए लगभग 150 वन स्टॉप सेंटर विभिन्न जिलों में स्थापित किए गए हैं। जहां महिलाओं को यौन उत्पीड़न से मामलों में सुरक्षा प्रदान की जाती है। महिलाओं को चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक, कानूनी और पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाती है।
सखी निवास योजना (sakhi niwas)
मोदी सरकार ने सखी निवास योजना कामकाजी महिलाओं के लिए शुरू की। इस योजना के तहत भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में किराये पर होस्टल की सुविधा दी जाती है। इस होस्टल में केवल कामकाजी महिलाओं और उनके बच्चों को रखने की अनुमति है। सखी निवास स्कीम के तहत महिला अगर शादीशुदा है तो वो अपनी 18 साल तक की लड़की और 12 साल तक के लड़के को भी अपने साथ रख सकती है।देश में 494 कार्यात्मक कामकाजी महिला होस्टल है। दिल्ली, गोवा, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, बिहार और असम समेत कई राज्यों में इस स्कीम की सुविधा दी जा रही है।
सैनिक स्कूल ( Sainik Schools)
सेना में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए देश के 57 साल के इतिहास में पहली बार सैनिक स्कूल के दरवाजे छात्राओं के लिए खोले गए हैं।
स्वाधार गृह योजना (SWADHAR Greh )
मोदी सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं को आश्रय प्रदान करने हेतु स्वाधार योजना प्रारम्भ की गई। इस योजना के तहत महिलाओं को आश्रय, कपड़े, ट्रेनिंग, हेल्थ लाभ ,परामर्श सेवायें, कानूनी सलाह दी जाती है। उन्हें पुनर्वासित किया जाता है, ताकि वे सम्मानपूर्वक एवं विश्वासपूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें।