केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि COVID-19 वैक्सीन का वितरण राज्य की जनसंख्या, केसलोड या बीमारी के बोझ और राज्य की उपयोग करने की क्षमता के आधार पर किया जाता है।
नई दिल्ली. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को COVID-19 वैक्सीन का आवंटन पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से किया गया है। मीडिया की उन खबरों का खंडन किया जिसमें टीकों के गैर पारदर्शी वितरण का आरोप लगाया गया था। मंत्रालय ने कहा कि राज्यों के बीच गैर पारदर्शी तरीके से टीका वितरण किए जाने के आरोप पूरी तरह से गलत है।
बयान में कहा गया कि भारत सरकार पारदर्शी तरीके से राज्यों और केन्द्र शासित राज्यों को कोविड-19 के वैक्सीन आवंटित करना जारी रखे हुए है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत का राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम वैज्ञानिक एवं महामारी विज्ञान संबंधी साक्ष्यों पर, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के दिशा-निर्देशों और सर्वोत्तम वैश्विक पद्धतियों पर तैयार किया गया है। व्यवस्थित योजना वाले इस कार्यक्रम को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों तथा सबसे प्रमुख लोगों की प्रभावी एवं सफल सहभागिता से लागू किया गया है।
किस आधार पर दी गई वैक्सीन
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि COVID-19 वैक्सीन का वितरण राज्य की जनसंख्या, केसलोड या बीमारी के बोझ और राज्य की उपयोग करने की क्षमता के आधार पर किया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि वैक्सीन की बर्बादी से आवंटन नेगेटिव रूप से प्रभावित होता है।
कितनी वैक्सीन उपलब्ध
केंद्र द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई जा चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा 30,33,27,440 वैक्सीन की डोज भारत सरकार (मुफ्त चैनल) और सीधे राज्य खरीद श्रेणी के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। इसमें से अपव्यय सहित कुल खपत 28,43,40,936 डोज है।
21 जून से शुरू हुआ वैक्सीनेशन का नया फेज
COVID-19 वैक्सीनेशन का नया फेज 21 जून से शुरू हुआ। वैक्सीनेशन अभियान को और अधिक वैक्सीन की उपलब्धता, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वैक्सीन उपलब्धता के आधार पर योजना बनाई जा रही है। नेशनल वैक्सीनेशन अभियान के हिस्से के रूप में, भारत सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त में COVID वैक्सीन उपलब्ध करा रही है।
