लोकसभा में अमित शाह ने कहा, जो 4 G बंद करने का आरोप लगा रहे हैं उन्होंने तो मोबाइल ही बंद करवा दिया था

नई दिल्ली. गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात को हमें समझना होगा। उन्होंने कहा, देश के लोगों को गुमराह मत करो। अधीर रंजन चौधरी कह रहे है कि जम्मू-कश्मीर में अभी सब कुछ नॉर्मल नहीं है। उन्होंने कहा कि हम तो बता रहे हैं लेकिन कांग्रेस भी बताए कि उन्होंने 70 साल में क्या किया। जो अटैक कर रहे हैं अपने गिरेबान में झांककर देखें। 

"देश में फैशन चला है कहने का कि बाहर का है"
अमित शाह ने कहा, "ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमने बाहरी से दबाव के बाद 4 जी पर निर्णय लिया है। यह भाजपा की सरकार है। हम दबाव में नहीं हैं। सुरक्षा कारणों से 2 जी कनेक्शन था। अमित शाह ने यह भी कहा कि जो लोग राज्य का दर्जा मांगते हैं, उन्होंने 70 साल के लिए धारा 370 को क्यों नहीं हटाया? उन्होंने कहा, देश में एक नया फैशन चला है कहने का, बाहर का है, बाहर का है।"

"आपने तो मोबाइल ही बंद करवा दिया था"
शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, जो पार्टी हम पर 2 जी और 4 जी रोकने का आरोप लगाती है। उसके राज में जम्मू-कश्मीर में महीनों तक मोबाइल ही बंद रहता था। गृह मंत्री ने कहा कि राज्य में अफवाह न फैले इसलिए इंटरनेट सेवा पर कुछ समय के लिए रोक लगाई गई थी।

"J&K को जल्द ही राज्य का दर्जा दिया जाएगा"
"मैंने इस सदन में कहा है और मैं इसे फिर से कहता हूं कि इस विधेयक का जम्मू और कश्मीर के राज्य से कोई लेना-देना नहीं है। जम्मू और कश्मीर को उचित समय पर राज्य का दर्जा दिया जाएगा।" 

"मैं अशांति के दिनों को याद नहीं करना चाहता"
"मनीष भाई (मनीष तिवारी), कांग्रेस के दिनों को याद करें। हजारों लोग मारे गए, कर्फ्यू लगा दिया गया। डेटा के आधार पर स्थिति को समायोजित करें। कश्मीर में शांति एक बड़ी बात है। मैं अशांति के दिनों को याद नहीं करना चाहता।"

अमित शाह ने ओवैसी पर साधा निशाना
"ओवैसी साहब अफसरों का भी हिन्दू मुस्लिम में विभाजन करते हैं। एक मुस्लिम अफसर हिन्दू जनता की सेवा नहीं कर सकता या हिन्दू अफसर मुस्लिम जनता की सेवा नहीं कर सकता क्या? अफसरों को हिन्दू मुस्लिम में बांटते हैं और खुद को सेक्युलर कहते हैं। हमारी सरकार आने के बाद जम्मू कश्मीर में पंचायती राज की शुरुआत हुई है। पहले जम्मू कश्मीर में तीन लोग परिवार के लोग ही शासन कर रहे थे, इसलिए वो अनुच्छेद 370 के पक्ष में रहते थे।"

सरकार ने J&K को लेकर क्या किया?

1. "क्या कश्मीरी युवा को देश की ऑल इंडिया कैडर में आने का अधिकार नहीं है? अगर स्कूल न जलाए होते तो कश्मीर के बच्चे भी आज IAS और IPS बने होते।"
2. "दिसंबर 2018 में जम्मू कश्मीर की निचली पंचायत के चुनाव हुए, जिसमें 74% लोगों ने मतदान किया। कश्मीर के इतिहास में इतना मतदान कभी नहीं हुआ था।"
3. "वहां करीब 3650 सरपंच निर्वाचित हुए, 33,000 पंच निर्वाचित हुए। अब वहां राजा-रानी के पेट से नेता नहीं बनेंगे, वोट से नेता चुने जाएंगे।"
4. "जम्मू कश्मीर की पंचायतों को हमने अधिकार दिया है, बजट दिया है। पंचायतों को सुदृढ़ किया है। प्रशासन के 21 विषयों को पंचायतों को दे दिया है। करीब 1500 करोड़ रुपये सीधे बैंक खातों में डालकर जम्मू कश्मीर के गांवों के विकास का रास्ता प्रशस्त किया है।"
5. "हमने जम्मू कश्मीर में 50,000 परिवारों को स्वास्थ्य बीमा के तहत कवर किया है। 10,000 युवाओं को रोजगार योजना में कवर किया है। 6,000 नए कार्य शुरु किए। मेरा शहर-मेरा गौरव के तहत शहरी विकास के कार्य किए गए हैं।"
6. "प्रधानमंत्री विकास पैकेज पीएम योजना की जो घोषणा हुई , उसका पुनर्निर्माण और मेगा विकास का जो पैकेज था, इसके तहत 58,627 करोड़ रुपये परिव्यय की 54 योजनाएं थी और उसे लगभग 26% और बढ़ाया गया है।"
7. "आईआईटी जम्मू ने अपने परिसर में शिक्षण शुरु कर दिया है। दोनों एम्स का निर्माण कार्य शुरु हो गया है। 8.45 किमी बनिहाल सुरंग को इस साल खोलने की योजना है। 2022 तक हम कश्मीर घाटी को रेलवे से जोड़ने का काम भी करने वाले हैं।"
8. "54 में से 20 परियोजनायें, जिनमें से 7 केंद्रीय और 13 संघ राज्य की थी, ये काफी हद तक पूरी हो चुकी है और बाकी 8 परियोजनाएं मार्च के अंत तक पूरी हो जाएगी। यानी 54 में से 28 परियोजनाओं को काम हमने पूरा कर दिया है।"
9. "जबसे राष्ट्रपति शासन मिला तबसे लगभग हर घर को बिजली देने का काम पूरा हो गया है। उज्ज्वला योजना के तहत 12,60,685 माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम हमने पूरा कर दिया है।"
10. "जम्मू कश्मीर में वर्षों तक शासन करने वाले तीन परिवार बताएं कि उन्होंने वहां के लोगों के स्वास्थ्य के लिए क्या किया? मैं सदन को गौरव के साथ बताना चाहता हूं कि 17 महीने में हमने जम्मू कश्मीर में पीएमडीपी के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय से 881 करोड़ रुपये की धनराशि भेज दी है। 75 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं, 2022 तक 39 अन्य परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी।"
11. "जम्मू कश्मीर के उद्योग में सबसे बड़ी बाधा थी कि वहां कोई भी उद्योग लगाना चाहे तो उन्हें जमीन नहीं मिलती थी। 370 हटने के बाद, जमीन के कानून में हमने परिवर्तन किया और अब ऐसी स्थिति हुई है कि कश्मीर के अंदर उद्योग लग पाएंगे।"
12. "बैक टू विलेज कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर बैंक को 15,000 छोटे छोटे ऋण के मामले दिए गए हैं। मुझे बताते हुए आनंद है कि इनमें से लगभग 4600 महिला सहित 13,000 मामलों को ऋण देने का काम भी पूरा कर लिया गया है, वो अपनी छोटी छोटी इकाइयां स्थापित कर रहे हैं।"
13. "44,000 कश्मीरी पंडितों के परिवारों को जिनके पास राहत कार्ड है, उन्हें 13,000 रुपये प्रति महीने सरकार देती है। निशुल्क राशन देते हैं। ये हमारे समय में विस्थापित नहीं हुए। कांग्रेस इन्हें सुरक्षा नहीं दे पाई, इसलिए ये विस्थापित हुए। 3000 नौकरियां दे दी गईं हैं। 6,000 लोगों को कश्मीर घाटी में 2022 तक घर देकर हम बसा देंगे।"