सार
Whatsapp Governance: आंध्र प्रदेश गवर्नेंस अब व्हाट्सएप पर उपलब्ध हो सकेगा। चंद्रबाबू नायडू सरकार ने ‘व्हाट्सएप गवर्नेंस’ शुरू करने का ऐलान किया है। ‘व्हाट्सएप गवर्नेंस’ के तहत 161 सर्विसेस उपलब्ध होगी। आंध्र अब देश का पहला राज्य बना है जो ‘व्हाट्सएप गवर्नेंस’ लागू करने जा रहा। मोबाइल गवर्नेंस के शुरू होने से नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
चंद्रबाबू सरकार ने कहा: डिजिटल तकनीक को अपनाने में आंध्र प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह पहल नागरिकों को सरकारी सेवाएं अधिक सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस योजना की तैयारियों की समीक्षा के लिए सचिवालय में बैठक की। आईटी और एजुकेशन मिनिस्टर नारा लोकेश औपचारिक रूप से इस सेवा की शुरुआत करेंगे।
किन विभागों को मिलेगी पहले चरण में शामिल किया
पहले चरण में जिन सरकारी विभागों की सेवाएं व्हाट्सएप पर मिलेंगी उनमें एंडोमेंट्स, ऊर्जा, एपीएसआरटीसी, रेवेन्यू, अन्ना कैंटीन, मुख्यमंत्री राहत कोष और नगरपालिका प्रशासन शामिल हैं। दूसरे चरण में सेवाओं की संख्या 360 तक बढ़ाई जाएगी।
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मेटा के साथ समझौता, ‘युवागलम पदयात्रा’ में किया था वादा
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य है, जहां व्हाट्सएप गवर्नेंस लागू हो रहा है। उन्होंने बताया कि इससे नागरिकों को दस्तावेज़ और सरकारी सेवाएं प्राप्त करने के लिए सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी।
नारा लोकेश ने अपनी ‘युवागलम पदयात्रा’ के दौरान व्हाट्सएप-आधारित सेवाएं शुरू करने का वादा किया था। इस पहल को अमल में लाने के लिए राज्य सरकार ने 22 अक्टूबर 2024 को मेटा (Meta) के साथ समझौता किया था।
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