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अच्छी खबर: टैक्स भरने वालों को बड़ी राहत, अब 30 नवंबर तक कर सकेंगे आईटीआर फाइल

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में पहली किस्त का ऐलान किया। इसमें उन्होंने टैक्स में बढ़ी राहत दी है। अब 2019-20 के इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की तारीख 30 नवंबर तक हो गई है। इससे पहले यह 31 जुलाई फिर 31 अक्टूबर की गई थी। 

atmnirbhar bharat Income Tax returns for year 2019 2020 now being extended to 30 November KPP
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New Delhi, First Published May 13, 2020, 5:56 PM IST
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नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में पहली किस्त का ऐलान किया। इसमें उन्होंने टैक्स में बढ़ी राहत दी है। अब 2019-20 के इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की तारीख 30 नवंबर तक हो गई है। इससे पहले यह 31 जुलाई फिर 31 अक्टूबर की गई थी। 

टीडीएस में भी बड़ी राहत 
इसके अलावा वित्त मंत्री ने गैर-वेतनभोगी लोगों के लिए टीडीएस और टीसीएस रेट में 25% कटौती का ऐलान किया। यह लाभ 13 मई से मार्च 2021 तक मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा, इस फैसले से लोगों के हाथों में 50,000 करोड़ रुपए की रकम आएगी। 

टीडीएस (TDS) क्या होता है?
केंद्र सरकार टीडीएस (TDS) के जरिये टैक्स जुटाती है। अगर आपको कोई आय होती है तो उससे टैक्स काटकर रकम दी जाए तो काटी गई रकम को टीडीएस (TDS) कहते हैं। TDS सैलरी, किसी निवेश पर मिले ब्याज या कमीशन आदि पर काटा जाता है।

नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़े ऐलान

तीन महीने ईपीएफ जमा करेगी सरकार
वित्त मंत्री ने बताया, पिछले गरीब कल्याण पैकेज के दौरान तीन महीने तक सरकार ने कर्मचारी और कंपनी की ओर से ईपीएफ जमा करने का फैसला किया था। अब इसे 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके लिए सरकार 2500 करोड़ रुपए जारी करेगी। इसका लाभ 3.67 लाख कंपनियों और 72 लाख कर्मचारियों को होगा। यह लाभ 15,000 से कम वेतन पाने वाले लोगों को होगा।

4.3 करोड़ कर्मचारियों को हाथ में मिलेगी अब ज्यादा सैलरी
नौकरी करने वाले कर्मचारियों के हाथ में मिलने वाली सैलरी बढ़ सके, इसके लिए सरकार पीएफ कंट्रीब्यूशन को 12% से घटाकर 10% करने जा रही है। यह तीन महीने के लिए होगा। हालांकि, केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों का पीएफ 12% ही कटता रहेगा। यह उन कर्मचारियों के लिए रहेगी, जो गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत नहीं आए हैं। इससे करीब 4.3 करोड़ कर्मचारियों को फायदा होगा। इससे कर्मचारियों और कंपनियों को 6750 करोड़ अतिरिक्त रुपए मिलेंगे।

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