Asianet News Hindi

वित्तमंत्री ने पेश किया बजट, 2022 तक हर घर में बिजली, 2024 तक पानी देने का लक्ष्य

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का बजट पेश किया। इसमें 2022 तक हर घर में बिजली और 2024 तक पानी देने का रखा लक्ष्य रखा है। 

budget 2019 finance minister sitaraman says not budget called khata
Author
New Delhi, First Published Jul 6, 2019, 10:51 AM IST
  • Facebook
  • Twitter
  • Whatsapp

नई दिल्ली. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 2.0 पहला बजट संसद में पेश कर दिया है। उन्होंने बजट पेश करते हुए कहा कि देश की जनता ने जनादेश के माध्यम से देश के भविष्य के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक वृद्धि पर मुहर लगाई है। उन्होंने कहा इस साल देश की अर्थव्यवस्था 3000 अरब डॉलर हो जाएगा। हमारा लक्ष्य मजबूत देश के लिए मजबूत नागरिक है।  मोदी सरकार का फोकस रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म पर है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर विश्वास बढ़ा वहीं जीएसटी के बाद आर्थिक अनुशासन की दिशा में काम बढ़ा है। इस दौरान उन्होंने उर्दू की एक शायरी पढ़ते हुए कहा- यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है। 2014 से 2019 के दौरान हमने केंद्र और राज्य के संबंधों को नई ऊंचाइंया दी। भौतिक और सामाजिक अवसरंचना निर्माण, डिजिटल इंडिया, हरित भारत, चिकित्सा उपकरणों और मेक इन इंडिया पर हमारा फोकस होगा।

 

वित्तमंत्री ने एक दशक का रखा लक्ष्य

वित्तमंत्री सीतारमण ने एक दशक का लक्ष्य अपने बजट में रखा है। उन्होंने कहा अगले कुछ सालों में देश की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। वित्तमंत्री ने कहा आने वाले समय में अंतरिक्ष कार्यक्रम, ब्लू इकॉनमी, जल प्रबंधन, स्वस्थ समाज और नागरिकों की सुरक्षा पर सरकार का फोकस होगा। औद्योगिक कॉरिडोर बनाना है और छोटे उद्योगों में रोजगार बढ़ाने पर जोर देना सरकार का प्राथमिक लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि छोटे उद्योगों को 59 मिनट में मंजूरी दी जाएगी। साथ ही एक देश एक ग्रिड के जरिए सभी राज्यों में सस्ती बिजली उपलब्ध कराने की बात भी कही, जिससे सही दाम पर हर समय पर बिजली मिलेगी। 

रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का लक्ष्य

वित्त मंत्री ने बताया, हमारा लक्ष्य रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का है। हमारी सरकार का अगला बड़ा लक्ष्य जलमार्ग को बढ़ावा देना है। वन नेशन, वन ग्रिड के लिए सरकार पूरी तरह फोकस है।  जिसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है।

रेलवे के विकास में लागू होगा पीपीपी मॉडल
सरकार रेलवे में पाइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देने पर जोर देगी।  रेलवे के विकास के लिए PPP मॉडल को लागू किया जाएगा। रेल ढांचे में विकास के लिए 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत है।


नेशनल ट्रांसपोर्ट कार्ड का ऐलान

सरकार ने बजट में नेशनल ट्रांसपोर्ट कार्ड का ऐलान किया है। इसका इस्तेमाल रेलवे और बसो में किया जाएगा। इसे रूपे कार्ड के रूप में चलाया जाएगा। इस कार्ड को बस का टिकट, पार्किंग का खर्चा, रेल का टिकट सभी एक साथ किया जा सकेगा। सरकार ने MRO (मैन्यूफैक्टर रिपेयर और ऑपरेट का) का फॉर्मूला अपनाने की बात कही है। 


छोटे दुकानदारों के लिए खुशखबरी

वित्तमंत्री ने छोटे दुकानदारों के लिए खुश करने वाला एलान किया। उन्होंने कहा छोटे दुकानदारों को पेंशन दी जाएगी, साथ ही मात्र 59 मिनट में सभी दुकानदारों को लोन देने की भी योजना है। इसका लाभ 3 करोड़ से अधिक छोटे दुकानदारों को मिल सकेगा। हमारी सरकार इसके साथ ही हर किसी को घर देने की योजना पर भी आगे बढ़ रही है।

गांव पर सरकार का फोकस
वित्तमंत्री ने कहा महात्मा गांधी का विचार था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। हमारी सरकार अपनी हर योजना में ग्रामीणों के हितों के लिए अंतोदय का बढ़ावा देने की बात कर रही है। हमारी सरकार का केंद्र बिंदु गांव किसान और गरीब है। सरकार का लक्ष्य है कि 2002 तक हर गांव में बिजली पहुंचेगी, उज्जवला योजना और सौभाग्य योजना के जरिए देश में काफी बदला आया है। 

विदेश निवेश पर बड़ा ऐलान
बजट में कहा है, मीडिया में भी विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। मीडिया के साथ-साथ एविऐशन और एनिमेशन के सेक्टर में भी FDI पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा बीमा सेक्टर में 100 फीसदी विदेशी निवेश पर भी विचार किया जा रहा है भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र ताकत को और भी बढ़ाना चाहती है और सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता को बढ़ाया जाएगा।

स्टैंड अप इंडिया से मिलेगा लाभ

स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत महिलाओं, उद्यमियों को लाभ दिया जाएगा। स्टार्ट अप के लिए टीवी चैनल पर प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। आने वाले पांच साल में 80 हजार 250 करोड़ की लागत से 125000 किमी. सड़क बनाई जाएगी। 
 

NRI को दिया जाएगा आधार कार्ड

 प्रवासी भारतीयों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अब प्रवासियों को भारत आते ही आधार कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही अब उन्हें 180 दिनों तक भारत में रहने की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने 17 टूरिस्ट प्लेस को विश्व स्तर का बनाने की बात की है। 

महिलाओं का रखा ख्याल
वित्तमंत्री ने कहा है महिलाओं के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा जनधन खाताधारक महिलाओं को 5000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी। महिलाओं के लिए अलग से एक लाख रुपये के मुद्रा लोन की व्यवस्था की जाएगी। बिजली को लेकर कहा है, हमारी सरकार ने 36 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे हैं। इसके जरिए देश करीबन 18431 करोड़ रुपये सालाना बचाता है। 

ऑनलाइन कोर्स को बढ़ावा देना
वित्तमंत्री ने कहा ऑनलाइन कोर्स को बढ़ावा दिया जाएगा। देश में 'अध्ययन' कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। विदेशी छात्रों को भारत में बुलाया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए अलग से कानून का मसौदा पेश किया जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड का भी निर्माण किया जाएगा।

नई शिक्षा नीति लाएगी सरकार

वित्तमंत्री ने ऐलान किया कि सरकार नई शिक्षा नीति लाएगी। शिक्षा नीति पर अनुसंधान केंद्र भी बनाया जाएगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने का ऐलान किया गया। आदर्श किराया कानून भी बनाया जाएगा।  सरकार उच्च शिक्षा के लिए 400 करोड़ रुपये खर्च करेगी। दुनिया के टॉप 200 कॉलेज में भारत के सिर्फ 3 कॉलेज हैं, ऐसे में सरकार इन संख्या को बढ़ाने पर जोर देगी। पांच साल पहले इस लिस्ट में एक भी भारतीय कॉलेज का नाम नहीं था। सरकार उच्च शिक्षा पर 400 करोड़ रुपए खर्च करेगी। दुनिया भर में देश के टॉप 3 कॉलेज हैं, जिनको बढ़ाने पर सरकार जोर देगी। उन्होंने बताया पांच साल पहले किसी कॉलेज का नाम टॉप 200 में नहीं था। 
 

किसी को भी मिलेगा घर

वित्तमंत्री ने बताया सरकार अभी तक 26 लाख घरों का निर्माण पूरा कर चुकी है। 24 लाख लोगों को घर दिया जा चुका है। 2002 तक हर किसी को घर देने का वादा सरकार ने किया है। वहीं 95 प्रतिशत शहरों को ओडीएफ घोषित कर दिया गया है।  करीबन 1.95 करोड़ घर देने का लक्ष्य है।
 

2024 हर नल पानी का लक्ष्य

सरकार ने पानी के लिए जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया है। जल आपूर्ति के लक्ष्य को लागू किया जा रहा है। करीबन 1500 ब्लॉक की पहचान की गई है। इसके जरिए हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य 2024 तक हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। 

कृषि और बिजनेस के क्षेत्र में होंगे बड़े बदलाव

वित्तमंत्री ने कहा कि स्फूर्ति के तहत देश में 100 क्लस्टर बनाए जाएंगे। 20 प्रोद्योगिकी बिजनेस इंक्यूबेटर स्थापित किए जाएंगे। 20 हजार लोगों को स्किल दिया जाएगा। वित्तमंत्री ने ऐलान किया है कृषि में अब निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। 10 हजार नए किसान उत्पादक संघ बनेंगे। दालों में देश आत्मनिर्भर बना है। सरकार का लक्ष्य आयात कम खर्च करना है। डेयरी के कामों को बढ़ावा दिया जाएगा। अन्नदाता अब उर्जादाता भी हो सकता है। किसान को उसकी फसल का सही कीमत देना सरकार का लक्ष्य है।

जितना कमाओ उतना भरो टैक्स
सरकार ने ज्यादा कमाई करने वालों को बड़ा झटका दिया है। सरकार ने 2 से 5 करोड़ रुपए सालाना कमाने वालों को 3 फिसदी ज्यादा टैक्स देने का ऐलान किया है। साथ 5 करोड़ से अधिक कमाने वालों 7 फीसदी अतिरिक्त टैक्स देने का ऐलान भी सरकार ने किया है। 

ज्यादा रकम निकासी पर लगेगा टैक्स
सरकार ने ज्यादा रकम निकालने पर भी टैक्स देने का ऐलान किया है। अगर कोई भी व्यक्ति बैंक से एक साल में एक करोड़ से ज्यादा रुपए निकालता है तो सरकार उसपर 2 प्रतिशत टीडीएस काटेगी। यानि के 5 करोड़ पर सालाना 2 लाख रुपए टैक्स देना होगा। 
 

इनकम टैक्स भरने के लिए अब पैनकार्ड की नहीं होगी जरूरत
इनकम टैक्स भरने के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अब आधार कार्ड से भी लोग अपना इनकम टैक्स भर पाएंगे। यानी अब पैन कार्ड होना जरूरी नहीं है, आधार कार्ड से भी टैक्स भरा जा सकेगा। 
 

मिडिल क्लास का सरकार ने रखा ख्याल

मिडिल क्लास का सरकार ने खासा ख्याल रखा है। वित्तमंत्री ने ऐलान करते हुए कहा कि अब 45 लाख रुपए का घर खरीदने पर 1.5 लाख की छूट दी जाएगी। वहीं हाउसिंग लोन पर मिलने वाली छूट को 2 लाख से बढ़ाकर 3.5 लाख तक कर दिया है। वहीं इलेक्ट्रिकल व्हिकल पर भी सरकार ने छूट देने की बात कही है। 


नए सिक्कों की सीरीज जारी करेगी सरकार

सरकार ने ऐलान किया है विनिवेश के जरिए 1 लाख करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। जिसके तहत एयर इंडिया में विनिवेश किया जाएगा। सरकार ने ऐलान किया है लोन देने वाली कंपनियों को अब सीधा आरबीआई कंट्रोल करेगी। सरकार ने 1 से 20 के सिक्कों का ऐलान किया है। जिन्हें जल्द जारी किया जाएगा। 
 

गोल्ड, पेट्रोल, डीजल तंबाकू किया महंगा
सोना पर शुल्क बढ़ाकर 10 फीसदी टैक्स से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया है. तंबाकू पर भी अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा।

Follow Us:
Download App:
  • android
  • ios