Budget LIVE: टैक्स में कोई छूट नहीं, लेकिन बुजुर्गों के लिए खास घोषणा, बजट 2021-22 में क्या-क्या कहा गया?

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, इस बजट में 16.5 लाख करोड़ रुपये का ऋण किसानों को मिलेगा। APMC सशक्त हो सकेंगे, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वहां खड़े हो सकेंगे, इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपये के इंफ्रास्ट्रक्टर फंड में APMC को शामिल किया गया है। कृषि सुधार बिलों की दृष्टि से जिन लोगों के मन में शंका है वो इस बजट से निर्मूल हो जानी चाहिए। इस बजट में MSP के प्रति प्रतिबद्धता भी जाहिर की है और APMC को सशक्त बनाने की दृष्टि से भी सरकार ने ध्यान रखा है। 

जेपी नड्डा ने कहा, यह बजट सभी वर्गों, बुजुर्गों, युवाओं, महिलाओं, संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, छोटे बड़े उद्योगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है।

पीएम मोदी ने कहा, इस बजट में MSME और इंफ्रास्ट्रक्टर पर विशेष जोर दिया गया है। ये बजट जिस तरह से हेल्थ केयर पर केंद्रित है वो भी अभूतपूर्व है। इस बजट में दक्षिण के हमारे राज्य,पूर्वोत्तर के हमारे राज्य और उत्तर में लेह-लद्दाख जैसे क्षेत्रों में विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।

बजट पेश करने के बाद निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बजट का बड़ा हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य क्षेत्र को दिया गया है परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि बज़ट में कृषि को जगह नहीं मिली। NABARD के लिए आवंटन बढ़ाया गया है ताकि किसानों तक ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले।

जीएसटी के बारे में बात करते हुए सीतारमण ने कहा कि सरकार प्रक्रिया को और आसान बनाने की तरफ केंद्रित है। कॉपर स्क्रैप पर सीमा शुल्क में 2.5 प्रतिशत की कटौती की गई है। कुछ ऑटो पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी 15 प्रतिशत तक बढ़ाई गई है।

ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को 30,000 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ किया जा रहा है। माइक्रो इरिगेशन फंड को 5,000 करोड़ से बढ़ाकर दोगुना करने का प्रस्ताव है।

मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है। अब इसे 2.5 फीसदी तक किया गया है। हालांकि, कॉपर और स्टील में ड्यूटी को घटाया गया है। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि स्टार्ट अप को जो टैक्स देने में शुरुआती छूट दी गई थी, उसे अब 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है।

छोटी कंपनियों की अधिकतम सीमा वाली पूंजी को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए करने और अधिकतम कारोबार की सीमा को 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए करने की घोषणा की गई है। 

निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि एनआरआई लोगों को टैक्स भरने में काफी मुश्किलें होती थीं, लेकिन अब इस बार उन्हें डबल टैक्स सिस्टम से छूट दी जा रही है।

हमारे देश की आजादी के 75 वें वर्ष में हम वरिष्ठ नागरिकों पर बोझ को कम करेंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो केवल पेंशन और ब्याज आय रखते हैं, मैं आयकर रिटर्न दाखिल करने की छूट का प्रस्ताव करता हूं।

मैंने परियोजनाओं, कार्यक्रमों, विभागों के लिए प्रदान किए जाने वाले आर्थिक कार्य विभाग के बजट शीर्ष में 44 हजार कोरोड़ रुपए से अधिक राशि रखी है। इस व्यय के अतिरिक्त हम राज्यों और स्वायत्त निकायों को उनके पूंजीगत व्यय के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि भी प्रदान करेंगे।

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर राज्य में एक गैस पाइप लाइन परियोजना शुरू की जाएगी। एक स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर का गठन किया जाएगा।

न्यूनतम मजदूरी सभी श्रेणियों के श्रमिकों पर लागू होगी। महिलाओं को सभी श्रेणियों में काम करने की अनुमति दी जाएगी। नाइट शिक्ट में भी पर्याप्त सुरक्षा दी जाएगी। असंगठित श्रम शक्ति की दिशा में प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए। श्रमिकों की जानकारी के लिए एक पोर्टल शुरू करने का प्रस्ताव दिया जाता है।

राजकोषीय घाटा 6.8 फीसदी तक रहने का अनुमान है। इसके लिए सरकार को 80 हजार करोड़ की जरूरत होगी, जो अगले दो महीनों में बाजार से लिया जाएगा।

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपए की घोषणा की। गोवा मुक्ति के उत्सव के लिए गोवा सरकार को 300 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई।

असम और पश्चिम बंगाल में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए विशेष योजना की घोषणा की गई। बंगाल, असम के चाय श्रमिकों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई।

कपड़ा अद्योग को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनने के लिए पीएलआई योजना के अतिरिक्त मेगा निवेश टेक्सटाइल्स पार्क योजना लॉन्च किया जाएगा। 3 वर्षों की अवधि में 7 टैक्सटाईल पार्क स्थापित किए जाएंगे।

अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 35 हजार करोड़ रुपए का ऐलान किया गया। इसी क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर स्किल ट्रेनिंग पर काम किया जा रहा है, जिससे लोगों को काम मिल सके। इसी में भारत और जापान मिलकर भी एक प्रोजेक्ट को चला रहे हैं।

"राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 15,000 से अधिक स्कूलों को गुणात्मक रूप से मजबूत किया जाना चाएगा।"