सार

कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से जूझ रहे सभी राज्यों को केंद्र सरकार ने राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) के लिए दी जाने वाली राशि की पहली किस्त का अग्रिम भुगतान कर दिया है। यह करीब 8873 करोड़ रुपये है। अभी तक यह पैसा जून के बाद दिया जाता था, लेकिन कोरोना संक्रमण से निपटने ऐसा पहली बार किया गया है।

नई दिल्ली. भारत में कोरोना संक्रमण की स्पीड ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। इससे निपटने केंद्र और राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर काम कर रही हैं। इसी लड़ाई को तेज करने सभी राज्यों को केंद्र सरकार ने राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) के लिए दी जाने वाली राशि की पहली किस्त का अग्रिम भुगतान कर दिया है। यह करीब 8873 करोड़ रुपये है। अभी तक यह पैसा जून के बाद दिया जाता था, लेकिन कोरोना संक्रमण से निपटने ऐसा पहली बार किया गया है। इस राशि को जारी करने के साथ ही केंद्र सरकार ने राज्यों को छूट दी है कि वे इसमें से 50 प्रतिशत राशि कोरोना संकट से निपटने किए जा रहे इंतजामों पर खर्च कर सकते हैं।

गृह मंत्रालय ने की थी सिफारिश

इस राशि को समय से पहले जारी करने की सिफारिश वित्त मंत्रालय ये गृह मंत्रालय ने की थी। इसके बाद बिना विलंब किए वित्त मंत्रालय ने शनिवार को यह राशि जारी कर दी। आमतौर पर यह राशि जून के बाद तब जारी की जाती है, जब राज्य पिछले पैसों का हिसाब यानी प्रमाण पत्र केंद्र को भेज देते हैं। इसकी आधी राशि का इस्तेमाल राज्य अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन एवं भंडारण संयंत्र, वेंटिलेटर, एयर प्यूरिफायर, एम्बुलेंस सेवाओं, कोविड-19 अस्पताल, कोविड केयर सेंटर, उपभोग सामग्री, थर्मल स्कैनर, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, जांच प्रयोगशाला, जांच किट, कंटेनमेंट जोन आदि व्यवस्थाओं के बनाने में कर सकेंगे।

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