राजनीतिक आका बदल जाएंगे, आप नहीं...CJI जस्टिस रमना की नसीहत-खोई प्रतिष्ठा के लिए तोड़ने होंगे राजनीतिक संबंध

नई दिल्ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना (CJI NV Ramana) ने शुक्रवार को कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI), अपने कार्यों और निष्क्रियता के माध्यम से अक्सर इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। केंद्रीय एजेंसी के एक समारोह में बोलते हुए, उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सामाजिक वैधता और सार्वजनिक विश्वास को पुनः प्राप्त करना समय की आवश्यकता है और इसके लिए पहला कदम राजनीतिक और कार्यकारी के साथ गठजोड़ तोड़ना है। 

स्वतंत्र और निष्पक्ष प्राधिकरण वाली समिति करे नियुक्ति

लोकतंत्र: जांच एजेंसियों की भूमिका और उत्तरदायित्व विषय पर व्याख्यान को संबोधित करते हुए उन्होंने एक स्वतंत्र अंब्रेला इंस्टीट्यूशन के निर्माण पर बल दिया ताकि सीबीआई (CBI), एसएफआईओ (SFIO), ईडी (ED) इत्यादि जैसी विभिन्न एजेंसियों को एक छत के नीचे लाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस स्वतंत्र और निष्पक्ष प्राधिकरण को सीबीआई के निदेशक (CBI Director) की नियुक्ति करने वाली समिति के समान एक समिति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। संगठन के प्रमुख को विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ प्रतिनिधि द्वारा सहायता की जाए।

भ्रष्टाचार से धूमिल हुई पुलिस की छवि

रमना ने कहा कि भारत में पुलिस प्रणाली ब्रिटिश काल से कैसे विकसित हुई, समय बीतने के साथ, सीबीआई गहरी सार्वजनिक जांच के दायरे में आ गई।
मुख्य न्यायाधीश रमना ने कहा, "भ्रष्टाचार आदि के आरोपों से पुलिस की छवि धूमिल होती है... अक्सर पुलिस अधिकारी यह कहते हुए हमसे संपर्क करते हैं कि उन्हें सत्ता में बदलाव के साथ परेशान किया जा रहा है... समय के साथ राजनीतिक कार्यपालक बदल जाएंगे। आप स्थायी हैं।"

इस संदर्भ में, मुख्य न्यायाधीश ने स्वीकार किया कि पुलिस के विपरीत, जांच एजेंसियों को संवैधानिक समर्थन नहीं होने का नुकसान होता है। पुलिस प्रणाली को इसकी वैधता संविधान से मिलती है।

कोई भी संस्था अच्छा या बुरा उसके नेतृत्व के अनुसार

जांच एजेंसियों के सामने आने वाली अन्य चुनौतियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास बुनियादी ढांचे, जनशक्ति, आधुनिक उपकरण, सबूत हासिल करने के संदिग्ध साधन, राजनीतिक कार्यकारिणी में बदलाव के साथ प्राथमिकताओं में बदलाव और अधिकारियों के बार-बार स्थानांतरण की भी कमी है। उन्होंने कहा, "इन मुद्दों से अक्सर दोषियों को बरी कर दिया जाता है और निर्दोष को जेल में डाल दिया जाता है। अदालतें हर कदम पर निगरानी नहीं रख सकती हैं।"

लेकिन यह इंगित करते हुए कि कोई भी संस्थान उनके नेतृत्व जितना अच्छा या बुरा है, उन्होंने कहा कि कुछ ही अधिकारी बदलाव ला सकते हैं। रियलिटी चेक देने से पहले, न्यायमूर्ति रमना ने मजाक में कहा था कि जब सीबीआई निदेशक उन्हें इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करने आए, तो "मैंने उनसे कहा कि मुझे भारत में पुलिस के कामकाज के बारे में कुछ आलोचनात्मक टिप्पणी करनी होगी"। उन्होंने कहा, "उम्मीद है कि उन्होंने मुझे आमंत्रित करके परेशानी को आमंत्रित नहीं किया है।"

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