Waqf Bill को लेकर कांग्रेस सांसद ने छेड़ी जंग, कोर्ट तक मामला ले जाने की कही बात

सार

Congress MP Pramod Tiwari (Photo/ANI)

नई दिल्ली(एएनआई): कांग्रेस राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने शुक्रवार को वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला और आरोप लगाया कि सरकार सारी जमीन अपने दोस्तों को देना चाहती है। एएनआई से बात करते हुए, प्रमोद तिवारी ने अदालत और जनता के बीच विधेयक के खिलाफ लड़ने की कसम खाई।

"आज, मुस्लिम समुदाय की बारी है; फिर हिंदू समुदाय, दलितों और पिछड़े वर्गों की बारी आएगी। यह सरकार सारी जमीन अपने दोस्तों को देना चाहती है। हम अदालत जाएंगे और जनता के बीच भी जाएंगे," कांग्रेस सांसद ने कहा। दूसरी ओर, राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने इसे पूरे देश के लिए खुशी का क्षण बताया। "यह पूरे देश के लिए खुशी का क्षण है। उन्होंने (प्रधान मंत्री मोदी) यह कानून गरीब मुसलमानों के लिए बनाया है। सालों से यहां हो रहा है कि वक्फ संपत्तियां गलत हाथों में जा रही हैं," शर्मा ने कहा।

इस बीच, संसद का बजट सत्र, जो 31 जनवरी, 2025 को शुरू हुआ, आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया है, दोनों सदनों को आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। दोनों सदन अब संसद के मानसून सत्र के दौरान फिर से मिलेंगे; हालांकि, तारीखों की घोषणा अभी नहीं की गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संसद के निचले सदन में 31 जनवरी को सत्र शुरू होने से 26 बैठकें हुईं।

सत्र के दौरान, 10 सरकारी विधेयक पेश किए गए, और वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक सहित 16 विधेयक पारित किए गए। इस सत्र के मुख्य बिंदुओं में से एक 2025 का वक्फ संशोधन विधेयक पारित होना था। संसद ने शुक्रवार तड़के एक मैराथन और गरमागरम बहस के बाद विधेयक पारित कर दिया। विधेयक के पक्ष में 288 सांसदों ने मतदान किया जबकि 232 ने इसके खिलाफ मतदान किया। राज्यसभा में विधेयक 128 के पक्ष और 95 के विरोध में मतदान के माध्यम से पारित किया गया।

सरकार ने संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों को शामिल करने के बाद संशोधित विधेयक पेश किया, जिसने पिछले साल अगस्त में पेश किए गए कानून की जांच की थी। विधेयक का उद्देश्य 1995 के अधिनियम में संशोधन करना और भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार करना है। विधेयक का उद्देश्य पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना और वक्फ बोर्डों की दक्षता को बढ़ाना, पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार करना और वक्फ रिकॉर्ड के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका को बढ़ाना है। (एएनआई)