गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राज्यसभा में अनुच्छेद 370 हटाने का संकल्प पेश किया। इसके विरोध में पीडीपी के सांसद नजीर अहमद और एमएम फयाज ने संविधान की प्रति फाड़ने की कोशिश की।
नई दिल्ली. गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राज्यसभा में अनुच्छेद 370 हटाने का संकल्प पेश किया। इसके विरोध में पीडीपी के सांसद नजीर अहमद और एमएम फयाज ने संविधान की प्रति फाड़ने की कोशिश की। विरोध में फयाज ने अपना कुर्ता भी फाड़ दिया। राज्यसभा के सभापति उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दोनों सांसदों को सदन से बाहर निकाल दिया।
370 को रद्द करना असंवैधानिक- मुफ्ती
भाजपा के संकल्प पर पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का भी गुस्सा निकला। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने लिखा। आज का दिन भारत के लोकतंत्र के लिए काला दिन माना जाएगा। 1947 में जम्मू-कश्मीर के नेताओं ने 2 देशों के सिद्धांत को नकार दिया था। भारत सरकार की धारा 370 को रद्द करने का एक तरफा निर्णय गैरकानूनी और असंवैधानिक है जो भारत को जम्मू-कश्मीर में एक व्यावसायिक शक्ति बना देगा।
क्या है 370?
अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है। इसके तहत केंद्र सरकार रक्षा, विदेश और संचार जैसे अहम विषयों को छोड़कर राज्य के बाकी मामलों में दखल नहीं दे सकती। कश्मीर का विशेष दर्जा हटाने का संकल्प पहले संसद से पारित होगा, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अनुच्छेद 370 कश्मीर से निष्प्रभावी हो जाएगा। जम्मू-कश्मीर के लोगों को विशेषाधिकार देने वाला अनुच्छेद 35-ए भी अनुच्छेद 370 के अधीन ही आता है।
