 "अच्छी पहल: मप्र की तर्ज पर दिल्ली सरकार ने किया अनाथ बच्चों के अलावा बुजुर्गों की जिम्मेदारी उठाने का ऐलान")
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सार
कोरोनाकाल में कई बच्चों ने अपने माता-पिता खो दिए। अब उनकी परवरिश करने वाला घर में कोई नहीं बचा। ऐसे बच्चों की परवरिश और पढ़ाई-लिखाई की जिम्मेदारी उठाने दो सरकारें आगे आई हैं। केजरीवाल ने कहा है दिल्ली के अनाथ बच्चों की देखभाल उनकी सरकार करेगी। इससे पहले मप्र के सरकार भी यही घोषणा कर चुकी है। दिल्ली सरकार बेसहारा बुजुर्गों की देखभाल भी करेगी।
नई दिल्ली. कोरोना संकट ने कई घरों में अंधकार पैदा कर दिया। मासूम बच्चों के सिर से मां-बाप का साया छीन लिया। दिल्ली में रहने वाले ऐसे अनाथ बच्चों की परवरिश करने का जिम्मा दिल्ली सरकार ने उठाने का ऐलान किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को प्रेस कान्फ्रेंस में घोषणा करते हुए कहा कि दिल्ली में बीते दिनों कई बच्चों के माता-पिता की कोरोना से मौत हो गई। ऐसे बच्चों की देखभाल और उनकी पढ़ाई-लिखाई का जिम्मा राज्य सरकार उठाएगी। केजरीवाल ने कहा कि बच्चों! आप चिंता मत करो, मैं हूं न! केजरीवाल ने कहा कि राज्य सरकार ऐसे बुजुर्गों की देखभाल की जिम्मेदारी भी उठाएगी।
मध्य प्रदेश सरकार कर चुकी है पहले ही ऐलान
इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनाथ बच्चों को हर महीने 5000 रुपए पेंशन देने का ऐलान किया है। शिवराज ने गुरुवार को ट्विटर पर एक वीडियो के जरिए यह बड़ी घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि '' महामारी ने कई परिवारों को तोड़कर रख दिया। कई परिवार ऐसे हैं, जिनके बुढ़ापे का सहारा छिन गया और कुछ ऐसे बच्चे हैं, जिनके सिर से पिता का साया उठ गया है। वे बच्चे, जिनके पिता, अभिभावक का साया उठ गया और कोई कमाने वाला नहीं है, इन परिवारों को रु.5000 प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी''।
मुफ्त पढ़ाई के साथ राशन देगी सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि 5,000 रुपए की पेंशन के अलावा इन बच्चों को मुफ्त शिक्षा और मुफ्त राशन की व्यवस्था भी करेंगे। महामारी में बेसहारा हुए इन परिवारों का सहारा मध्य प्रदेश सरकार है। उनको हम दुखी नहीं छोड़ सकते हैं। उनके संकट को हम दूर करने का प्रयास करेंगे।
बेटियों के लिए भी किया बड़ा फैसला
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की बेटियों के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा प्रदेश की जिन बेटियों के परिवार पर कोरोना का कहर बरपा है ऐसी लड़कियों को सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार अपनी गारंटी पर बिना ब्याज का ऋण मुहैया कराएगी। ताकि, वह अपना काम धंधा शुरू कर सकें। इन बेटियों के लिए सरकार के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं।
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