लोकसभा में गुरुवार को कृषि सुधार विधेयक पारित किया गया। विधेयक पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में इसे किसानों के लिए जरूरी क्षण बताया। पीएम ने ट्वीट में लिखा, 'लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयकों का पारित होना देश के किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है।
नई दिल्ली. लोकसभा में गुरुवार को कृषि सुधार विधेयक पारित किया गया। विधेयक पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में इसे किसानों के लिए जरूरी क्षण बताया। पीएम ने ट्वीट में लिखा, 'लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयकों का पारित होना देश के किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। ये विधेयक सही मायने में किसानों को बिचौलियों और तमाम अवरोधों से मुक्त करेंगे।'
किसानों को उपज बेचने के लिए नए-नए अवसर मिलेंगे: मोदी
प्रधानमंत्री ने कहा कि 'इस कृषि सुधार से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए-नए अवसर मिलेंगे, जिससे उनका मुनाफा बढ़ेगा। इससे हमारे कृषि क्षेत्र को जहां आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ मिलेगा, वहीं अन्नदाता सशक्त होंगे।'
पीएम ने ट्वीट में लिखा, 'किसानों को गुमराह करने में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। मैं अपने किसान भाइयों और बहनों को आश्वस्त करता हूं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और सरकारी खरीद की व्यवस्था बनी रहेगी। ये विधेयक वास्तव में किसानों को कई और विकल्प प्रदान कर उन्हें सही मायने में मजबूत करने वाले हैं।
किसान फसल को कहीं भी बेच सकते हैं: रवि शंकर प्रसाद
लोकसभा में कृषि विधेयक पारित होने के बाद कई मंत्रियों और नेताओं ने अपने-अपने रिएक्शन्स दिए। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 'लोकसभा ने किसानों के हित में आज एक ऐतिहासिक बिल पास किया है। किसान अब अपनी फसल मंडी या मंडी के बाहर, जहां भी अच्छा दाम मिले वहां बेच सकेंगे। किसान बिचौलियों के शोषण से मुक्त हो सकेंगे।' किसानों के हित में इस ऐतिहासिक फैसले के लिए रविशंकर प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया।
रविशंकर प्रसाद आगे कहते हैं कि 'पीएम मोदी के निर्णायक नेतृत्व में आज आजादी के बाद कृषि क्षेत्र में हुए सबसे बड़े सुधारों में से एक लोकसभा की मंजूरी मिल गई है। भारत की कृषि का उद्योगों से बेहतर लिंक बनेगा, कृषि उत्पादों के लिए किसानों को सही मूल्य मिलेगा और उनका जीवन समृद्ध होगा।'
कृषि विधेयक पर बोले नरेंद्र सिंह तोमर
विधेयक के बारे में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बात करते हुए कहा कि 'मौसम के जोखिम और बाजार के उतार-चढ़ाव से सुरक्षा के कारण इस अध्यादेश ने किसानों के लिए नई संभावनाओं और नई आशाओं के द्वार खोल दिए हैं एवं किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य साल 2014-15 के 1400 रुपए प्रति क्विंटल मुकाबले वर्ष 2020-21 में बढ़कर 1925 रुपए हो गया है, जो लगभग 37.5% की वृद्धि को दर्शाता है।'
नरेंद्र सिंर तोमर आगे बताते हैं कि 'PMKisan योजना के एक वर्ष के भीतर ही 10 करोड़ से अधिक किसान परिवार लाभान्वित हुए हैं। इसके अंतर्गत अब तक, DBT के माध्यम से 93,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खतों में हस्तांतरित की गई है। इसी प्रकार की प्रतिक्रिया केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से आई। उन्होंने कहा, 'लोकसभा ने दो बिल पास कर दिए। कृषि क्षेत्र में सुधार का यह बड़ा कदम है। किसान अब अपनी उपज कहीं भी और किसी को भी बेच सकते हैं। एपीएमसी बनी रहेगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) भी जारी रहेगा।'
कृषि विधेयक पर बोले सीएम योगी
कृषि विधेयक पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, 'कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020 कृषि उपज के कुशल, पारदर्शी और बाधारहित अंतर-राज्य और राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देगा। इससे किसानों और व्यापारियों को बिक्री और खरीद के लिए पसंद की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020 का लोकसभा में पास होना एक नए युग का आरंभ है। यह विधेयक किसान बहनों-भाइयों के हितों का संरक्षण सुनिश्चित करेगा। इस लोक कल्याणकारी प्रयास के लिए प्रधानमंत्री जी का आभार।'
