शरद पवार बोले-दिल्ली में बैठकर खेती नहीं चलाई जा सकती, कृषि सुधार हम भी चाहते थे, लेकिन इस तरह नहीं

नई दिल्ली. एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को नसीहत दी है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार बिना राज्यों से सलाह लिए नए कृषि कानून थोप रही है। उन्होंने कहा, हम भी कृषि सुधार चाहते थे, लेकिन इस तरह नहीं। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार दिल्ली में बैठकर खेती चलाना चाहती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। उधर, किसानों और सरकार के बीच 30 दिसंबर को बातचीत होनी है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें कल की बैठक से पहले मंथन किया गया।

इससे पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दावा किया था कि मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में कृषि मंत्री रहते शरद पवार भी यही सुधार चाहते थे। लेकिन सियासी दबाव के चलते ऐसा नहीं कर पाए। अब इस बयान पर पवार ने कहा, हम कृषि सुधार चाहते थे, लेकिन इस तरह नहीं। पवार ने कहा, कल किसानों और सरकार की बातचीत के बाद विपक्ष अपनी रणनीति बनाएगा। 

हम कृषि सुधार लाना चाहते थे- पवार 
समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में शरद पवार ने कहा, मैं और मनमोहन सिंह कृषि क्षेत्र में कुछ सुधार लाना चाहते थे। इसे लेकर सरकार ने राज्यों के कृषि मंत्रियों और एक्सपर्ट से बातचीत की थी। कुछ राज्यों के इस बारे में आपत्तियां थीं। सरकार ने फैसले से पहले राज्य सरकारों से राय भी मांगी थी। 

राज्यों से नहीं ली गई सलाह
कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा, इन बिलों पर केंद्र सरकार ने ना तो राज्यों से सलाह ली, ना राज्य के कृषि मंत्रियों के साथ बैठक की। उन्होंने संसद में अपनी ताकत के बल पर इसे पास करा लिया। इसलिए ये समस्याएं हो रही हैं। अगर राज्यों को भरोसे में लिया होता तो यह हालात नहीं बनते। 

यह 7वें दौर की बैठक
 उधर, किसानों और केंद्र सरकार के बीच 30 दिसंबर को 7वें दौर की बैठक होगी। इससे पहले हुईं 6 बैठकों में कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। किसानों से सरकार से कहा है कि इस बैठक में कृषि कानूनों को निरस्त करने और एमएसपी पर कानूनी गारंटी प्रदान करने को ही एजेंडा बनाया जाए। 

 
पटना में तेज हुए प्रदर्शन
पटना में लेफ्ट दलों और किसानों के संगठनों ने कृषि बिलों के विरोध में राजभवन तक मार्च निकाला। हालांकि, इसे पुलिस ने रोक दिया। इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है। 
 
सिंघु बॉर्डर पर Wi-Fi लगवाएगी केजरीवाल सरकार
उधर,  आप ने सिंघु बॉर्डर पर Wi-Fi लगाने का एलान किया है। दिल्ली सरकार का कहना है कि किसान आंदोलकारियों से मिली मांग के बाद सिंघु बॉर्डर पर Wi Fi इंटरनेट सुविधा देने का फैसला किया गया है। केजरीवाल सरकार सिंघु बॉर्डर पर अलग अलग-जगहों पर Wi Fi हॉटस्पॉट लगाएगी।