3 महीने में फिट बनें या फिर रिटायरमेंट: असम ने निकाला भारी-भरकम पुलिसवालों से छुटकारा पाने का नया तरीका

Assam Police Plan. असम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने मोटे, भारी-भरकम पुलिसवालों से छुटकारा पाने का नया तरीका निकाला है। अधिकारियों ने ऐसे पुलिसकर्मियों को 3 महीने का टार्गेट दिया है कि इतने दिनों में खुद को फिट करें या फिर वीआरएस लें। बॉडी मॉस इंडेक्स को 3 महीने में कंट्रोल करने का चैलेंज पुलिसकर्मियों को दिया गया है, जो ऐसा नहीं करेंगे, उन्हें वीआरएस लेना पड़ सकता है।

असम पुलिस से डीजी ने किया ट्वीट

असम पुलिस के डीजी जीपी सिंह ने ट्वीट किया है कि हम असम पुलिस के कर्मियों जिसमें आईपीएस और एपीएस भी शामिल हैं, इन्हें 3 महीने यानि 15 अगस्त तक का समय दिया जा रहा है। इनका बीएमआई इंडेक्स अगले 15 दिनों में जांचा जाएगा। उन्हें 3 महीने का टाइम दिया गया है कि वे खुद को फिट कर सें, अन्यथा वीआरएस लेने के लिए तैयार रहें। उन्होंने ट्वीट किया कि जिनका बीएमआई 30 प्लस है और जो मोटापे की श्रेणी में आते हैं, उन्हें एक महीने का ज्यादा समय दिया जाएगा। जो लोग गंभीर बीमारियों जैसे हाइपोथायरोडिज्म के शिकार हैं, उन्हें छूट मिलेगी। सभी का बीएमआई 16 अगस्त को लिया जाए। जानकारी के लिए बता दें कि असम पुलिस में कुल 70,000 कर्मचारी काम करते हैं।

असम पुलिस के मोटे लोगों की हुई पहचान

असम पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने बताया कि हमने 650 लोगों की लिस्ट तैयार की जो या तो मोटापे का शिकार हैं, या फिर आदतन ज्यादा शराब पीते हैं। इनमें से जो भी लोग ड्यूटी के लिए अनफिट पाए जाएंगे, उन्हें वीआरएस लेने की सलाह दी जाएगी। असम पुलिस के टॉप अधिकारियों ने कहा कि हमने 680 लोगों की लिस्ट तैयार की है। हम बिना किसी लॉजिक के किसी कर्मचारी की नाम लिस्ट में नहीं डालते हैं। हमने जिलों और बटालियन में बाकायदा कमेटी का गठन किया है। जिसकी अगुवाई डिप्टी कमांडेंट या फिर एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा भी इसके पक्ष में हैं

असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्व सरमा भी इस योजना के पक्ष में हैं क्योंकि टॉप ऑफिशिल्स के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग मीटिंग ने उन्होंने कहा कि अनफिट, भारी भरकम, मोटे पुलिसकर्मियों पर एक्शन लिया जाना चाहिए। सरकार ऐसे लोगों को वीआरएस देने के लिए तैयार है। यह नियम पुराना है लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। जो लोग वीआरएस लेंगे, उन्हें पूरी तनख्वाह मिलेगी और उनकी जगह नए युवाओं को भर्ती किया जाएगा।