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जिस MSP पर है विवाद, उसी पर सरकार ने पिछले साल से 25.28% ज्यादा की धान की खरीद, 54.78 लाख किसानों को लाभ

कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। किसानों का कहना है कि सरकार इन कानूनों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) खत्म करना चाहती है। लेकिन खास बात ये है कि वर्तमान सीजन में सरकार ने खरीफ की फसल एसएसपी पर खरीदना जारी रखी है। 

MSP operations during Kharif Season Paddy purchase shows an increase of 25.28 percent over last year KPP
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New Delhi, First Published Dec 25, 2020, 10:26 PM IST
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नई दिल्ली. कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। किसानों का कहना है कि सरकार इन कानूनों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) खत्म करना चाहती है। लेकिन खास बात ये है कि वर्तमान सीजन में सरकार ने खरीफ की फसल एसएसपी पर खरीदना जारी रखी है। इतना ही नहीं इस साल पिछले साल की तुलना में धान की खरीद 25.28% ज्यादा हुई है। 
 
कृषि मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से जारी रखी है। पिछले साल 355.87लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस साल 24 दिसंबर तक 445.86 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की गई है। यानी पिछले साल की तुलना में 25.28% ज्यादा धान की खरीद की गई है। 
 
पंजाब से सबसे ज्यादा खरीदे गए धान
कृषि कानूनों का विरोध सबसे ज्यादा पंजाब से हो रहा है। वहीं, इस सीजन में 445.86 लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब से इस साल 30 नवंबर 2020 तक 202.77 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। यह कुल धान का करीब 45.48 % है। 

54.78 लाख किसानों को मिला एमएसपी का फायदा
वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 84178.81 करोड़ रुपए मूल्य के धान की खरीद की गई है और इससे लगभग 54.78 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।

दलहन और तिलहन की खरीद को मंजूरी
रिपोर्ट के मुताबिक, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना के तहत 51.66 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा अब आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। 

इन फसलों की भी हुई एमएसपी पर खरीद
24 दिसंबर 2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1211.46 करोड़ रुपए की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 226258.29 मीट्रिक टन की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 123019 किसानों को फायदा हुआ है।

इसी तरह, 24 दिसंबर 2020 तक 52.40 करोड़ रुपए के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा (बारहमासी फसल) की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसानों को फायदा पहुंचा है। जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 मीट्रिक टन कोपरा खरीदा गया था। 

कपास खरीद रही सरकार
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास (कपास) की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 24 दिसंबर 2020 तक 6727155 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 19688.35 करोड़ रुपए हैं जिससे 1309942 किसान लाभान्वित हुए हैं।

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