केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर (Rajeev Chandrasekhar) ने उस मीडिया रिपोर्ट को गलत करार दिया है, जिसमें दावा किया गया है कि डीपीडीपी बिल को संसदीय समिति के पास भेजा गया है।
Rajeev Chandrasekhar Tweet. केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने उस मीडिया रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, जिसमें दावा किया गया है कि डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल को संसदीय समिति के समक्ष रखा गया है, जिसमें कुछ सदस्यों ने आपत्ति की है। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट किया है कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से गलत और भ्रामक है। उन्होंने नियमों के अनुसार खबर का खंडन किया है।
केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का ट्वीट
केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने मीडिया रिपोर्ट की कटिंग के साथ अपना जवाब शेयर किया है। उन्होंने कहा कि यह गलत सूचना है और पूरी तरह से भ्रामक भी है। उन्होंने कहा कि डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल सहित किसी भी बिल को किसी समिति के पास नहीं भेजा गया है। जब तक कि संसद द्वारा इसकी अनुमति नहीं दी जाती है। उन्होंने कहा कि कोई भी बिल किसी संसदीय समिति के पास तभी भेजा जाता है जब केंद्रीय मंत्रिमंडल यह अप्रूव कर देता कि बिल को संसद में पेश किया जाना है।
डीपीडीपी बिल संसद में पेश नहीं हुआ
केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट किया कि डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन यानि डीपीडीपी बिल को अभी संसद में पेश ही नहीं किया गया है, इसलिए यह सवाल ही नहीं पैदा होता कि किसी समिति के पास भेजा जाए। कुछ मीडिया संस्थानों ने सांसद जॉन ब्रिटाश के हवाले से खबर दी है कि उन्होंने इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी स्टैंडिंग कमेटी की डीपीडीपी रिपोर्ट को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और उप राष्ट्रपति धनखड़ को पत्र लिखा है। सांसद जॉन ब्रिटास ने बिल को लेकर कुछ आपत्तियां भी जताई हैं। जबकि केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह बिल अभी किसी भी समिति के पास नहीं भेजा गया है।
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