Explainer: एक देश एक चुनाव कैसे होगा, जानें क्या हैं इसके फायदे?

नई दिल्ली: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार (17 दिसंबर) को बहुचर्चित 'एक देश एक चुनाव' विधेयक संसद में पेश किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के साथ, यह प्रस्ताव लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ करने का लक्ष्य रखता है। इससे भारत की चुनावी प्रक्रिया में बड़ा बदलाव आने की संभावना है। देश भर में चुनाव कराने के तरीके में यह कैसे बदलाव ला सकता है, इसकी जानकारी यहाँ दी गई है।

'एक देश, एक चुनाव' क्या है?
भारत का लोकतांत्रिक ढाँचा उसकी चुनावी प्रक्रिया पर आधारित है, जो सभी स्तरों पर नागरिकों को सशक्त बनाता है। स्वतंत्रता के बाद से, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए 400 से अधिक चुनाव हुए हैं, जो निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए भारत निर्वाचन आयोग की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। बार-बार होने वाले चुनावों के खर्च और व्यवधान को कम करने के लिए "एक देश, एक चुनाव" विधेयक पेश किया गया है। इसने अधिक कुशल चुनावी प्रक्रिया की आवश्यकता पर चर्चा को बढ़ावा दिया है।

'एक देश एक चुनाव' की अवधारणा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावी चक्रों में तालमेल बिठाने का प्रस्ताव रखती है। इस प्रणाली में, मतदाता केंद्र और राज्य सरकारों को चुनने के लिए एक ही दिन मतदान करेंगे, हालाँकि, मतदान देश भर के विभिन्न चरणों में होगा। चुनावी समय-सीमा को सरल बनाकर, यह दृष्टिकोण प्रबंधकीय चुनौतियों का समाधान करने, लागत कम करने और बार-बार चुनावों से होने वाले व्यवधान को कम करने का लक्ष्य रखता है।

2024 में जारी एक साथ चुनावों पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट में इस दृष्टिकोण को लागू करने के लिए एक विस्तृत रोडमैप दिया गया है। 18 सितंबर, 2024 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी, जो चुनावी सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। समर्थकों का तर्क है कि यह प्रणाली प्रशासनिक दक्षता में सुधार करेगी, चुनाव संबंधी खर्च कम करेगी और नीतिगत निरंतरता को बढ़ावा देगी।

'एक देश, एक चुनाव' का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:
एक साथ चुनाव का विचार भारत के लिए नया नहीं है। संविधान अपनाने के बाद, 1951 से 1967 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए। 1951-52 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए पहला आम चुनाव हुआ और यह प्रथा निर्बाध रूप से जारी रही। बाद में आम चुनाव 1957, 1962 और 1967 में हुए।

1968 और 1969 में कुछ राज्य विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने से एक साथ चुनाव बाधित हुए। चौथी लोकसभा को 1970 की शुरुआत में भंग कर दिया गया, जिसके कारण 1971 में नए चुनाव हुए। पहली, दूसरी और तीसरी लोकसभा के पूरे पांच साल के कार्यकाल पूरा होने के बाद, पाँचवीं लोकसभा का कार्यकाल 1977 तक आपातकाल के तहत अनुच्छेद 352 के तहत बढ़ा दिया गया था। तब से, केवल कुछ लोकसभाएँ, जैसे आठवीं, दसवीं, चौदहवीं और पंद्रहवीं ने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया है। अन्य, जिनमें छठी, सातवीं, नौवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं और तेरहवीं शामिल हैं, को समय से पहले भंग कर दिया गया था।

राज्य विधानसभाओं ने भी वर्षों से इसी तरह के व्यवधानों का सामना किया है, बार-बार समय से पहले भंग होने और कार्यकाल बढ़ाने जैसी चुनौतियाँ रही हैं। इन घटनाक्रमों ने एक साथ चुनावों के चक्र को काफी बाधित किया है, जिसके परिणामस्वरूप देश भर में चुनावी कार्यक्रम में बदलाव आया है।

उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के मुख्य बिंदु
भारत सरकार ने 2 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक साथ चुनावों के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। समिति का प्राथमिक कार्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की व्यवहार्यता का आकलन करना था। इसे प्राप्त करने के लिए, समिति ने जनता और राजनीतिक हितधारकों से व्यापक प्रतिक्रिया एकत्र की और इस चुनावी सुधार के संभावित लाभों और चुनौतियों का मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञों से परामर्श किया। रिपोर्ट में समिति के निष्कर्ष, संवैधानिक संशोधनों के लिए सिफारिशें और प्रशासन, संसाधन प्रबंधन और जनता की धारणा पर एक साथ चुनावों के अपेक्षित प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण शामिल है।

जनता की राय
समिति को लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, नागालैंड और दादरा और नगर हवेली जैसे क्षेत्रों सहित देश भर से 21,500 से अधिक प्रतिक्रियाएँ मिलीं। इनमें से 80% ने एक साथ चुनाव का समर्थन किया। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, गुजरात और उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुईं।

राजनीतिक दलों की राय
कुल 47 राजनीतिक दलों ने अपनी राय प्रस्तुत की। इनमें से 32 दलों ने एक साथ चुनाव का समर्थन किया, जिसमें संसाधनों के बेहतर उपयोग और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने जैसे लाभों का हवाला दिया गया। हालाँकि, 15 दलों ने चिंता व्यक्त की, संभावित लोकतंत्र विरोधी प्रभावों और क्षेत्रीय दलों के हाशिए पर जाने की चेतावनी दी।

विशेषज्ञ सलाह
समिति ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों, पूर्व चुनाव आयुक्तों और कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श किया। अधिकांश ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें संसाधनों की महत्वपूर्ण बर्बादी और बार-बार चुनावों से होने वाले सामाजिक-आर्थिक व्यवधान पर प्रकाश डाला गया।

आर्थिक प्रभाव
CII, FICCI और ASSOCHAM जैसे व्यावसायिक संगठनों ने इस योजना का समर्थन किया, जिसमें लगातार चुनावी चक्रों से जुड़े व्यवधानों और लागतों को कम करके आर्थिक स्थिरता में सुधार करने की इसकी क्षमता पर जोर दिया गया।

कानूनी और संवैधानिक विश्लेषण
समिति ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 82A और 324A में संशोधन का प्रस्ताव दिया।

मतदाता सूची और EPIC सिंक्रनाइज़ेशन
समिति ने राज्य चुनाव आयोगों द्वारा मतदाता सूची तैयार करने में असंगतता पाई। सरकार के तीनों स्तरों के लिए एकल मतदाता सूची और एकल EPIC (चुनावी फोटो पहचान पत्र) की सिफारिश की गई। इससे दोहराव कम होगा, त्रुटियाँ कम होंगी और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा होगी।

बार-बार चुनावों पर जनता की राय
जनता की राय ने मतदाता थकान और प्रशासन में व्यवधान सहित बार-बार चुनावों के प्रतिकूल प्रभावों पर व्यापक चिंता व्यक्त की। एक साथ चुनावों से इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होने, प्रशासन में सुधार होने और मतदाताओं की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है।

‘एक देश एक चुनाव’ कैसे लागू होगा?
प्रस्तावित बदलावों को चरणों में लागू किया जाएगा:
चरण I: लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे।
चरण II: नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनावों को धीरे-धीरे राष्ट्रीय और राज्य चुनावों के साथ 100 दिनों के भीतर सिंक्रनाइज़ किया जाएगा।

संसद में अविश्वास प्रस्ताव या अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियों में नए चुनाव होंगे। हालाँकि, नव निर्वाचित लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल पिछले पूरे कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही होगा। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, चुनाव आयोग (EC) राज्य चुनाव आयोगों के परामर्श से एकल मतदाता सूची और एक समान मतदाता पहचान पत्र तैयार करेगा। इसके अतिरिक्त, सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उपकरण, मतदान कर्मियों और सुरक्षा बलों के लिए एक प्रबंधकीय योजना पहले से तैयार की जाएगी।

‘एक देश एक चुनाव’ से समस्याओं का समाधान
प्रशासन में स्थिरता को बढ़ावा देता है
विभिन्न क्षेत्रों में बार-बार होने वाले चुनाव राजनीतिक दलों, नेताओं और राज्य और केंद्र सरकारों का ध्यान प्रशासन से हटाकर चुनावी तैयारियों की ओर मोड़ देते हैं। एक साथ चुनाव विकास गतिविधियों और लोगों के कल्याण को बेहतर बनाने के उद्देश्य से नीतियों के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेंगे।

चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता (MCC) लागू होने से नियमित प्रशासनिक कार्य और विकास प्रयास बाधित होते हैं। यह व्यवधान आवश्यक कल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रगति में बाधा डालता है और प्रशासनिक अनिश्चितता पैदा करता है। एक साथ चुनाव MCC के लंबे समय तक लागू होने की अवधि को कम करते हैं, जिससे निर्बाध प्रशासन और नीतिगत निरंतरता मिलती है।

संसाधन
चुनावी कर्तव्यों के लिए, जैसे मतदान अधिकारियों और सिविल सेवकों की तैनाती, उनके प्राथमिक कर्तव्यों से संसाधनों का एक महत्वपूर्ण मोबिलाइजेशन होता है। एक साथ चुनाव कराने से ऐसी तैनाती की आवृत्ति कम हो जाती है, जिससे सरकारी अधिकारियों और सार्वजनिक संस्थानों को अपनी प्राथमिक भूमिकाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और चुनाव संबंधी कार्यों पर कम ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलती है।

क्षेत्रीय दलों की सुरक्षा
एक साथ चुनाव क्षेत्रीय दलों के महत्व को कम नहीं करते हैं। इसके बजाय, वे चुनाव के दौरान अधिक स्थानीयकृत ध्यान केंद्रित करने को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे क्षेत्रीय दल विशिष्ट स्थानीय मुद्दों और चिंताओं को उजागर कर सकते हैं। यह प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि राष्ट्रीय चुनाव अभियानों से क्षेत्रीय आवाजें दब न जाएं, इस प्रकार क्षेत्रीय दलों की प्रासंगिकता बनी रहे।

राजनीतिक परिदृश्य में सुधार
एक साथ चुनाव दलों के भीतर अधिक समान राजनीतिक अवसर प्रदान करते हैं। वर्तमान में, कुछ नेता बहु-स्तरीय चुनावों में हावी हो जाते हैं और प्रमुख पदों पर एकाधिकार कर लेते हैं। एक साथ चुनाव राजनीतिक विविधता के लिए अधिक गुंजाइश प्रदान करते हैं, जिससे नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं की एक विस्तृत श्रृंखला उभर सकती है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में योगदान कर सकती है।

प्रशासन पर ध्यान
चुनावों का निरंतर चक्र अच्छे प्रशासन से ध्यान हटाता है क्योंकि राजनीतिक दल चुनावी जीत हासिल करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। सिंक्रनाइज़्ड चुनाव दलों को मतदाताओं की जरूरतों और चिंताओं को दूर करने, आक्रामक प्रचार और टकराव को कम करने और विकास और प्रशासन को प्राथमिकता देने पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देते हैं।

कम आर्थिक बोझ
एक साथ चुनाव कई चुनावी चक्र आयोजित करने से जुड़े आर्थिक बोझ को काफी कम करते हैं। सभी चुनावों में जनशक्ति, उपकरण और सुरक्षा जैसे संसाधनों को पूल करके, यह मॉडल अधिक कुशल संसाधन आवंटन और बेहतर वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करता है, आर्थिक विकास के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा देता है और निवेशकों के विश्वास को बेहतर बनाता है।

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने मार्च 2024 के एक बयान में उल्लेख किया कि एक साथ चुनाव कराने की योजना से राष्ट्रीय आय का 1.5% बचाने में मदद मिलेगी। मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के आर्थिक आंकड़ों के आधार पर, यह 4.5 लाख करोड़ रुपये (लगभग 52 बिलियन डॉलर) की बचत है।

'एक देश एक चुनाव' विधेयक का किसे समर्थन है? किसका विरोध?
सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), जनता दल (यूनाइटेड), बीजू जनता दल (बीजद), अन्नाद्रमुक सहित कई दल इस योजना का समर्थन करते हैं। इन दलों का मानना है कि इससे सरकारों की दक्षता में सुधार होगा और राजकोष पर वित्तीय दबाव कम होगा।

विरोध
कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और समाजवादी पार्टी (सपा) जैसे प्रमुख विपक्षी दलों ने विधेयक का कड़ा विरोध किया है। कांग्रेस ने एक देश एक चुनाव विधेयक को संसदीय लोकतंत्र और भारत की संघीय व्यवस्था पर हमला बताया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देश भर में एक साथ चुनाव कराने को असंवैधानिक और संघवाद विरोधी बताया।

समाजवादी पार्टी ने चिंता व्यक्त की है कि इससे क्षेत्रीय दलों की चुनावी राजनीति पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इससे राष्ट्रीय दलों को फायदा होगा। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) जैसे कुछ दलों ने भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में एक साथ चुनाव कराने की व्यवहार्यता पर संदेह व्यक्त किया है।