संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू हो रहा है। इसमें कुल 26 विधेयक पेश किए जाने के लिए लिस्टेडे किए गए हैं। इन बिलों में क्रिप्टोकरेंसी बिल के अलावा तीन कृषि कानून को वापस लेने वाला विधेयक भी शामिल है।
नई दिल्ली। संसद (Parliament) के शीतकालीन सत्र (winter session) में सरकार 'द क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2021' (the Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021) पेश करेगी। बिल आरबीआई की ओर से जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा (Digital Currency) के निर्माण के लिए एक सुविधाजनक ढांचा तैयार करेगी और भारत में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाएगी। सरकार के इस बिल से संबंधित सूचना बाहर आते ही क्रिप्टो मार्केट क्रैश (Crypto market crash) हो चुका है। करीब पंद्रह से 20 प्रतिशत नीचे इसका मार्केट आ चुका था। क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी मान्यता देने वाला एल साल्वाडोर एकमात्र देश है।
29 नवम्बर से संसद का शीतकालीन सत्र
संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू हो रहा है। इसमें कुल 26 विधेयक पेश किए जाने के लिए लिस्टेडे किए गए हैं। इन बिलों में क्रिप्टोकरेंसी बिल के अलावा तीन कृषि कानून को वापस लेने वाला विधेयक भी शामिल है।
पीएम ने जताई थी चिंता, आरबीआई भी कर चुका है सचेत
क्रिप्टोकरेंसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने भी चिंता जाहिर की थी। उन्होंने कहा था- सभी लोकतांत्रिक देशों को इस पर मिलकर काम करना होगा। साथ ही हमें यह भी कोशिश करनी होगी कि यह गलत हाथों में ना जाए। ऐसा होने हमारे युवाओं को यह बर्बाद कर सकता है।
उधर, आरबीआई(RBI) भी क्रिप्टोकरेंसी को लेकर कड़ी आपत्ति जाहिर कर चुका है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास (Shashikant Das) के मुताबिक क्रिप्टोकरेंसी केंद्रीय बैंकों के नियमन के दायरे में नहीं आती है। ऐसे में किसी वित्तीय प्रणाली के लिए ये बड़ा जोखिम है। इस पर गंभीरता से विचार की जरूरत है। दास ने पिछले हफ्ते कहा था कि कि क्रिप्टोकरेंसी को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। इसमें कई बड़े मुद्दे शामिल हैं। इस पर व्यापक चर्चा की जरूरत है।
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