सार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी(Prime Minister Narendra Modi) 11 फरवरी को दोपहर करीब 2:30 बजे एक वीडियो संदेश के माध्यम से वन ओशन समिट के उच्चस्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। इस शिखर सम्मेलन के उच्चस्तरीय सत्र को जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण कोरिया, जापान, कनाडा सहित कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष व शासनाध्यक्ष संबोधित करेंगे।

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी(Prime Minister Narendra Modi) 11 फरवरी को दोपहर करीब 2:30 बजे एक वीडियो संदेश के माध्यम से वन ओशन समिट के उच्चस्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। इस शिखर सम्मेलन के उच्चस्तरीय सत्र को जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण कोरिया, जापान, कनाडा सहित कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष व शासनाध्यक्ष संबोधित करेंगे। वन ओशन समिट का आयोजन फ्रांस द्वारा संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से फ्रांस के ब्रेस्ट में 9-11 फरवरी के दौरान किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय समुदाय को स्वस्थ एवं समावेशी समुद्री इकोसिस्टम के संरक्षण और समर्थन की दिशा में ठोस कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना है।  सम्मेलन में मोदी इस बारे में अपने विजन से दुनिया को अवगत कराएंगे 

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एक खबर यह भी: 'स्वदेश दर्शन' योजना में इको विषयवस्तु के तहत 6 परियोजनाओं को मंजूरी 
पर्यटन मंत्रालय ने देश में इको-पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकास के लिए 15 विषयगत परिपथों (सर्किट) में से एक के रूप में इको सर्किट की पहचान की है। मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन में इको विषयवस्तु के तहत 6 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। पर्यटन मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) और भारतीय जिम्मेदार पर्यटन सोसायटी (आरटीएसओआई) के साथ 27 सितंबर, 2021 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य एक-दूसरे के पर्यटन क्षेत्र में 'स्थायी पहलों' को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने व समर्थन करने के उपाय करना और यथासंभव सहयोगात्मक तरीके से काम करना है।

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पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि उसने वन व वन्यजीव क्षेत्रों में सतत इको पर्यटन के लिए दिशानिर्देश-2021 जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में इको पर्यटन योजना तैयार करने का प्रावधान है। इसमें इको पर्यटन स्थल का वहन क्षमता विश्लेषण आधारित विवरण शामिल है। इसके अलावा इसमें संबंधित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के इको पर्यटन स्थलों की नियमित निगरानी का भी प्रावधान शामिल है। यह जानकारी पर्यटन मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कल राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है।   

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