राजनाथ सिंह ने साधा राहुल गांधी पर निशाना, कहा-मैं किसान मां के गर्भ से पैदा हुआ मुझे कृषि की जानकारी ज्यादा

नई दिल्ली. कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर हमलावर हो रहे राहुल गांधी पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस नेता की तुलना में कृषि के बारे में ज्यादा जानते हैं क्योंकि वह एक किसान परिवार में पैदा हुए थे। यही नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक बेहद ही गरीब परिवार से हैं। मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि किसानों को तीन कानूनों पर एक एक करके वार्ता करनी चाहिए और अगर बात करने के बाद भी संशोधन की आवश्यकता है तो सरकार संशोधन करेगी। पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री, राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार किसानों और देश के गरीबों के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है और “उनका दर्द हमारा दर्द है”।

मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वो कृषि कानून किसानों के पक्ष में है और इस बारे में हो रही बातचीत “हाँ या नहीं” मानसिकता के साथ नहीं होनी चाहिए. बता दें कि राजनाथ सिंह की ये टिप्पणी इस मायने से भी खास है क्योंकि ये सरकार और कृषि यूनियनों के बीच छठे दौर की बातचीत से पहले आई है, जिसमें सरकार  द्वारा लागू किए गए नए कृषि कानूनों का विरोध किया जा रहा है।

मै एक किसान मां के गर्भ से पैदा हुई: राजनाथ 
राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार ऐसे फैसले नहीं ले सकती जो किसानों के हित में नहीं हों। उन्होंने कहा “राहुल जी मुझसे छोटे हैं और मैं उनसे ज्यादा कृषि के बारे में जानता हूं क्योंकि मैं एक किसान-मां के गर्भ से पैदा हुआ हूं। मैं एक किसान का बेटा हूं और हम किसानों के खिलाफ फैसले नहीं ले सकते। हमारे प्रधानमंत्री भी गरीब परिवार में पैदा हुए थे। मैं सिर्फ किसानो के हित चाहता हूं और कुछ और कहने की जरूरत नहीं है।”

कुछ लोग किसानों के मन में पैदा कर रहे संदेह
जब उनसे राहुल गांधी से राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की मुलाकात और तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए दो करोड़ से अधिक हस्ताक्षर के साथ एक ज्ञापन प्रस्तुत करने के बारे में पूछा गया तो रक्षामंत्री ने कहा कि “कुछ लोगों द्वारा कृषि कानूनों के बारे में किसानों के मन में संदेह पैदा करने का प्रयास किया गया है। हम इन संदेहों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कई किसानों से बात की है और विनम्रतापूर्वक, मैं इसे फिर से कहना चाहता हूं कि कानून के एक एक खंड पर सरकार के साथ बात करें। मुझे लगता है कि बातचीत ‘हां’ या ‘नहीं’ में नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तर्क पर आधारित बातचीत होनी चाहिए। यदि सरकार को लगेगा कि किसी भी खंड में संशोधन करने की आवश्यकता है, तो वह ऐसा करेंगे।