 "नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आंदोलन से जुड़े किसी भी किसान को नोटिस दिया? सरकार ने दिया इस बात का जवाब")
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सार
राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह ने गृह मंत्रालय से पूछा गया कि क्या किसी किसान को NIA ने नोटिस दिया है। अगर दिया है तो किस मामले में दिया गया है। गृह मंत्रालय ने सभी सवालों के जवाब में ना ही कहा।
नई दिल्ली. कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन करने वाले किसी भी किसान को NIA ने नोटिस नहीं दिया है। संसद में दिग्विजय सिंह के एक सवाल के जवाब में सरकार ने इस बात की जानकारी दी।
राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह ने गृह मंत्रालय से पूछा गया कि क्या किसी किसान को NIA ने नोटिस दिया है। अगर दिया है तो किस मामले में दिया गया है। गृह मंत्रालय ने सभी सवालों के जवाब में ना ही कहा।
बता दें कि कुछ दिनों पहले किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा को NIA का नोटिस दिया गया था, लेकिन ये नोटिस कुछ एनजीओ को विदेश से मिल रही फंडिंग को लेकर दिया गया था, जिसमें खालिस्तान से जुड़े कुछ फंड भी शामिल थे।
क्या 370 हटाने की जानकारी पहले से पत्रकारों को थी?
इस सवाल के जवाब में सरकार ने कहा कि नहीं। संसद में कार्यवाही के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में इस बात की जानकारी दी। बता दें कि सोशल मीडिया पर कई व्हाट्सएप चैट वायरल हुए थे, जिसके बाद आरोप लगने लगे थे कि धारा 370 हटाने की जानकारी पहले से ही कुछ पत्रकारों को थी।
जम्मू-कश्मीर से पूरी तरह से 4 जी सर्विस शुरू हो गई है?
एक सवाल के जवाब में बताया गया कि सुरक्षा को देखते हुए पूर्व में जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा राज्य में इंटरनेट को वक्त-वक्त पर रेगुलेट किया जा रहा था। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का भी पालन किया गया। गृह मंत्रालय के मुताबिक, गांदरबल और उधमपुर में 16-08-20 को ही 4 जी सर्विस शुरू कर दी गई थी। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर के बाकी जिलों में 5 फरवरी 2021 को सर्विस शुरू कर दी गई।