Asianet Exclusive: रूस-यूक्रेन संकट: जानिए क्यों कीव बन सकता है 'नया बर्लिन'

नई दिल्ली। 
रूस और यूक्रेन के बीच जारी विवाद और हाल ही में रूस की तरफ से पूर्वी यूक्रेन में जो सैनिक गतिविधियां बढ़ाई गई है, उसका असर दुनियाभर में देखा जा रहा है। यह तनाव सिर्फ दो देशों नहीं बल्कि, दुनियाभर में दो धड़ों में बंट गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में विद्रोहियों के कब्जे वाले दो क्षेत्रों को स्वतंत्र राज्यों के रूप में मान्यता दी है। रूस ने इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में अपने सैनिकों की तैनाती भी की है, जिससे स्थिति गंभीर हो गई है। पश्चिमी देश रूस पर युद्ध थोपने का आरोप लगा रहे है। एशियानेट ने इस पूरे संकट को करीब से समझने के लिए जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में डिप्लोमेसी एंड आर्ममेंट के प्रोफेसर डाॅ. स्वर्ण सिंह से बात की। 

रूस ने यूक्रेन के दो क्षेत्रों को अलग राज्य की मान्यता दी है, इसके क्या मायने हैं? 

रूस ने जिस दोनेस्क पीपल्स रिपब्लिक (डीपीआर) और लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक (एलपीआर) को मान्यता दी है, उसके मायने है कि अब कीव की स्वायत्तता को लेकर बातचीत की अवधि समाप्त हो चुकी है। रूस की सेनाएं अब इन दो पीपल्स रिपब्लिक में शांति सेना के तौर पर प्रवेश कर रही हैं। इस कदम से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि रूस ने इन दोनों क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया है। यानी पूर्व में यूक्रेन के नियंत्रण वाले डीपीआर और एलपीआर पर अब रूस का कब्जा है। हालांकि, जरूरी नहीं कि यही अंत है। हो सकता है रूस की सेना आगे भी कब्जा करने के लिए युद्धविराम वाले क्षेत्र से आगे बढ़े। ये वे क्षेत्र हो सकते हैं, जहां तक इन दो गणराज्यों ने दावा किया था। देखा जाए तो यह अब स्वायत्तता पर बातचीत का जो क्रम था, उसका अंत है और स्पष्ट है कि है कि कीव अब लगातार अतिरिक्त दबाव में आ रहा है। यह आगे और भी बढ़ेगा, क्योंकि एक बार रूस ने एलपीआर और डीपीआर पर कब्जा कर लिया तो यहां से वह पीछे हटने वाला नहीं है। इससे पहले, मोल्दोवा के ट्रांसनिस्ट्रिया क्षेत्र में रूसी शांति सैनिकों की उपस्थिति और इसके बाद क्रीमिया पर कब्जे के बाद रूस की उपस्थिति का उदाहरण हैं कि एक बार रूसी यहां आ गई तो इसका मतलब है कि वे अब यहीं रहने वाले हैं। यह जरूर है कि संयुक्त राष्ट्र और पश्चिमी देश इन पर प्रस्ताव पारित करें। मगर अब तक की घटनाओं से स्पष्ट है कि एक बार रूसी सेनाएं जिन क्षेत्रों में चली गईं, चाहे वह जॉर्जिया, मोल्दोवा या क्रीमिया हो वे वहीं रुके रहे हैं। दरअसल, यूएनएससी में यूक्रेन के राजदूत ने पहले ही बता दिया था कि डीपीआर और एलपीआर में रूस के करीब 30 हजार सैनिक प्रवेश कर सकते हैं। इसका मतलब है कि रूस इन दोनों क्षेत्रों में लगभग 2014 से मौजूद हैं। इसलिए मैं जो मौलिक तर्क दे रहा हूं, वह यह कि कीव के पास विद्रोहियों से बातचीत शुरू करने, मिंस्क समझौते और प्रोटोकॉल को पुनर्जीवित करने तथा दिसंबर 2019 से रुकी हुई वार्ता पर वापस लौटने के लिए लंबा समय था। लेकिन अब मिंस्क प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। चूंकि, अब रूसी सेना अंदर आ गई है और इन दो गणराज्यों को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया है। जैसे रूस एकमात्र देश है जो जॉर्जिया के दक्षिण ओसेशिया और अबकाज़िया को स्वतंत्र देशों के रूप में मान्यता देता है और रूस वहां आज भी मौजूद है। ऐसे में यह स्वायत्तता पर बातचीत के अध्याय का अंत है और यह दो स्वतंत्र राज्यों के नए अध्याय की शुरुआत है। इतिहास में कोई भी ज़ारिस्ट रूस या पूर्व सोवियत संघ या अब रूसी संघ में वापस जा सकता है। उन्होंने हमेशा रूस या सोवियत संघ और पश्चिमी शक्तियों (नाटो) के बीच कुछ बफर राज्य बनाकर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया है। 

क्या यूक्रेन नाटो में शामिल होगा? 

नाटो पूर्व की ओर तेजी से विस्तार कर रहा है। बीते 30 वर्षों में 14 और देशों को जोड़ने से रूसी सुरक्षा प्रतिष्ठानों में चिंता पैदा हो गई है। अब, यदि पश्चिमी देश यूक्रेन की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, इसमें नाटो भी शामिल हो सकता है, तो रूस के पास इन दो नए छोटे गणराज्यों को नए बफर राज्यों के रूप में बनाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। वैसे, नाटो इस मामले में बहुत सतर्क है। नाटो खुद 2008 से औपचारिक रूप से यूक्रेन की सदस्यता पर चर्चा कर रहा है। अब इस सीमित क्षेत्र में यह माना जा रहा है कि कीव नया बर्लिन (शीत युद्ध) हो सकता है। दरअसल, कीव नदी किनारे पर स्थित है जो यूक्रेन को उत्तर से दक्षिण में विभाजित करता है, पूर्व में यूक्रेन का एक तिहाई और पश्चिम में यूक्रेन का दो-तिहाई हिस्सा। रूसी सेना पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए यहां तक   जा सकती थी। इसका मतलब है कि यूक्रेन आज की तुलना में केवल दो-तिहाई होगा और नाटो के लिए इसे सदस्य के रूप में लेना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि नाटो की तैनाती उस क्षेत्र में होगी जहां मोल्दोवा के पास ट्रांस-ईस्टर्न में 1000 रूसी सैनिक हैं। वहीं,  दक्षिण-पश्चिम बेलारूस में 30,000 सैनिक हैं। काला सागर अब मोल्दोवा, बेलारूस, क्रीमिया और रूस में रूसी सेनाओं से घिरा हुआ है, ऐसे में यह मुश्किलभरा हो सकता है। 

क्या यूक्रेन इस मामले एक शिकार है? 

देखा जाए तो यह शिकार ही है। असल में यूक्रेन को राजनीतिक व्यवस्था को उदार लोकतंत्र और मुक्त विपणन और निवेश आदि में बदलने की कोशिश पहले से हो रही है। इस मामले में नाटो और पश्चिमी देशों ने शुरू से जो जाल बिछाया, यूक्रेन को अब इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। यूक्रेन पूरी तरह से रूस से घिरा हुआ है और कुछ संकेत बेहद दिलचस्प हैं क्योंकि नाटो ने न केवल अपने संपर्क कार्यालय को कीव से ब्रुसेल्स में स्थानांतरित कर दिया है, बल्कि वे राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को कीव से लावेव तक ले जाने पर विचार कर रहे हैं, जो कि सबसे पश्चिमी शहर है। तो नाटो क्या विचार कर रहा है? क्या वे लड़ रहे हैं या उन्हें शरण दे रहे हैं? वे क्या सोच रहे हैं? बेशक, नाटो के पूर्व की ओर विस्तार के कारण रूस को नुकसान हुआ है। एस्टोनिया और लिथुआनिया के पूर्व सोवियत गणराज्यों और तीन बाल्टिक राज्यों सहित पूर्वी यूरोपीय राष्ट्रों में से कई देश नाटो में शामिल हो गए हैं, इसलिए नाटो ने रूस को बहुत आगे बढ़ाया है। हालांकि, आज मुझे लगता है कि इस संकट के माध्यम से पुतिन मोल्दोवा, जॉर्जिया, क्रीमिया, यूक्रेन, बेलारूस, कजाकिस्तान को फायदे के तौर पर देख रहे हैं। रूस मानता है कि कम से कम इन दो गणराज्यों में अब उसकी स्थायी उपस्थिति होगी और वहां से आगे पश्चिम की ओर बढ़ा जा सकता है। अमरीका ने डीपीआर और एलपीआर के क्षेत्रों में कई प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें उसके नागरिकों द्वारा निवेश, व्यापार और वित्तपोषण को रोकना भी शामिल है। अमरीका इस पर भी विचार कर रहा है कि आगे और किस तरह के अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए सकते हैं। वहीं, रूस की सभी तेल और गैस कंपनियां स्पष्ट रूप से यूरोप के साथ व्यापार करती हैं। बहुत सारे लेन-देन विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त वित्तीय और बैंकिंग संस्थानों के माध्यम से होते हैं, इसलिए पश्चिमी देश रूसी अर्थव्यवस्था को वैश्विक वित्तीय और बैंकिंग प्रणालियों तक किसी भी तरह की पहुंच से अलग कर सकते हैं। वे केवल संस्थाओं और व्यक्तियों की पहचान कर सकते हैं और उनकी यात्रा, संपत्ति, आंदोलनों और अन्य चीजों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। हालांकि, पुतिन इन प्रतिबंधों के लिए तैयार हैं। रूस के पास 630 अरब डॉलर का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है। तो वह प्रतिबंधों से भी निपट सकता है। रूस सबसे खराब स्थिति के लिए भी तैयार है। 

रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष में यूरोपीय लोगों की क्या भूमिका होगी? 

यूरोपीय लोग संयुक्त राज्य अमरीका की बात नहीं मानने वाले हैं। हमने देखा है कि जर्मन चांसलर ने यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति करने वाले देशों को भी मना कर दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति और जर्मन चांसलर दोनों कीव के बीच चक्कर लगा रहे हैं और लगातार कीव और पुतिन से बात कर रहे हैं। जर्मनी ने अभी-अभी 11 अरब डॉलर की नॉर्डस्ट्रीम 2 पाइपलाइन पूरी की है, इसलिए वे उस निवेश को कम होते हुए नहीं देखना चाहते। वह (पाइपलाइन) रूस से जर्मनी के गैस आयात को दोगुना करने जा रहा है। रूस को इसे आगे बढ़ाने के लिए उस विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी, इसलिए ज्यादातर यूरोपीय देश पहले से ही स्पष्ट कर रहे हैं कि वह पूरी तरह से अमरीकी लाइन पर नहीं चल रहे हैं। 

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